नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानअनुसार दुई महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति र महिनामा एक पटक कार्यसम्पादन समिति बैठक राख्नुपर्ने प्रावधान विपरीत ९ महिनासम्म केन्द्रीय समिति बैठक नगरेपछि तीव्र आलोचना सुरु भएको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू सभापति देउवामाथि केन्द्रीय समिति निष्क्रिय बनाएको आरोप लगाइरहेका छन् । कांग्रेसको विधानको धारा २५(१४) अनुसार, सभापतिले दुई महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति र महिनामा एक पटक कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाउनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय केन्द्रीय समितिको नियमित बैठक नबोलाइएको र अधिकांश निर्णय सीमित पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिबाटै लिइएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ ।कांग्रेसले २०८१ साउन २३ देखि भदौ १६ गतेसम्म सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । त्यसपछि भने जम्मा दुईवटा आकस्मिक बैठक र केही कार्यसम्पादन समिति बैठक मात्रै भएका छन् । विधानअनुसार ९ महिनामा कम्तीमा चार पटक केन्द्रीय समिति र ९ पटक कार्यसम्पादन समिति बैठक बस्नुपर्ने हो ।
सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिन कार्यसमितिमा अनुमोदन गराउनुपर्ने भए पनि, बैठक नबसेकाले अहिलेसम्म त्यस्ता निर्णयहरू अनुमोदन हुन सकेका छैनन् । वैशाख १७ मा केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिएको भए पनि वैशाख १० मा अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले पार्टीलाई सीमित पदाधिकारीको नियन्त्रणमा चलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै भने, “९ महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाइनु भनेको पार्टीको सर्वोच्च निकायलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास हो ।” उनले विधानको समयसीमा नाघ्दासमेत १५ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया नथालेकोप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे ।
अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू – डिला संग्रौला, मधु आचार्य, गगन थापा लगायतले पनि केन्द्रीय समिति बैठक नबोलिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा उठेका विषयहरूमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न, महासमिति बैठक बोलाउन र विधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न आवश्यक बैठकहरू तत्काल बोलाउन माग गरेका छन् ।
यसबीचमा कांग्रेसले १०० दिने सांगठनिक अभियान सञ्चालन गरे पनि त्यसबारे केन्द्रमा समीक्षा गरिएको छैन । उपचुनावको समीक्षा र क्रियाशील सदस्यता विवादसमेत केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको नेताहरूको भनाइ छ ।
केन्द्रीय समिति १६८ सदस्यीय भए पनि दुई महिनामा एक पटक बैठक बस्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै केही नेताहरूले यसअघि नै संशोधनको माग गरेका थिए । तर वर्तमान नेतृत्वले विधानको पालना नगर्दा आन्तरिक लोकतन्त्रमा नै प्रश्न उठेको नेताहरूको ठहर छ ।
