संघीय संसद् निष्क्रिय रहेको भन्ने प्रतिपक्षी दलहरूको आरोपप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकार संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
रासससँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री चौरसियाले संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार संसद्मा हालसम्म विद्यालय शिक्षा, निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी र कानुन व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
मन्त्री चौरसियाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भई आयोग गठन भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यो कदमलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।
सरकारले संसदलाई विधेयक दिन चुक्न नचाहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकहरू छिट्टै सदनमा प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभयो। “सरकारले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिएको छ,” मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो ।
चौरसियाले संविधान जारी भएयता हालसम्म २१४ वटा ऐन निर्माण भइसकेको र अझै आवश्यक कानुन निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। संविधान संशोधन आवश्यक परे जनताको आवश्यकताको आधारमा गरिने तर महिला, दलित, मधेसी, जनजाति र मुस्लिम समुदायको अधिकार कटौती हुने गरी संशोधन नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भए पनि सरकारले गम्भीरता देखाएको चौरसियाले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दलितबीच प्रतिस्पर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको अवधारणा संविधान संशोधनमार्फत अघि सारिने बताउनुभयो ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारे पनि कतिपय साझा अधिकारमा समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सहकार्यविना भ्रष्टाचार अन्त्य असम्भव हुने तर्क गर्नुभयो ।
कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको दाबी गर्दै उहाँले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती नगरीकन विधेयक तयार पारिएको बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता चौरसिया २०२१ सालमा पर्सा जिल्लाको विन्दवासिनी गाउँपालिका–४ मा जन्मनुभएको हो। उहाँ २०५६, २०६४ र २०७९ सालमा पर्सा क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन्। २०५८ मा स्थानीय सहायक मन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका चौरसिया २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पाँच महिना जेल बस्नुपरेको थियो ।
सरकारको तर्फबाट संसद निष्क्रिय नभएको र विधिको शासन सुदृढ गर्न प्रतिबद्ध रहेको चौरसियाको सन्देश स्पष्ट छ ।
