लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति सरकारभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।
बजेटमा आफ्ना योजनाहरू छुटेको भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की नै असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारभित्रैको असहमतिको कारण शनिबार प्रदेशसभामा सुरु हुन लागेको बजेटमाथिको छलफल स्थगित गरिएको छ । सरकारकै आग्रहमा आह्वान गरिएको छैटौं अधिवेशनको १४औं बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । शुक्रबार बस्ने भनिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक पनि नबसी स्थगित भयो ।
हतारमा ल्याइएको बजेट, भीआईपी योजना छुटे
बजेट ल्याउने दिन असार १ गते पनि तयारी अधुरो रहेकाले निर्धारण समयभन्दा ३ घण्टा ढिला गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सिफारिस गरेका भौतिक पूर्वाधार तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका केही योजना बजेटमा समावेश नभएपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । ती योजनाहरू छुट्ने क्रममा करिब ३ अर्बभन्दा बढीको भीआईपी फाइलका योजना नपरेको स्रोतले जनाएको छ ।
दलभित्रै गहिरिँदो मतभेद
नेपाली कांग्रेसकै अर्थमन्त्री कार्कीले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै असहमति जनाएको छ । सभापति अमरसिंह पुनको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति र समूहको हस्तक्षेप, स्वार्थ समूहको दबाब र प्रक्रिया बाहिर बजेट बनेको आरोप लगाइएको छ ।
कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र बजेटप्रति व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले बजेट पास हुन नदिने रणनीति बनाउँदै छन् भने एमालेका सांसदहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयबीच समन्वय अभावले झन् बढ्यो समस्या
स्रोतका अनुसार समपूरक अनुदानसहितको बजेट सिलिङ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पठाइएको थियो । तर, मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक समन्वय नहुँदा र प्रस्तावित योजनाको ढिला इन्ट्रीका कारण मुख्य योजना छुट्न पुगेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अन्य मन्त्रालयले समपूरकको बजेट फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि समन्वय झनै गाह्रो भएको हो । भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालयले अन्तिम समयमा योजनाको इन्ट्री गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ती योजनाहरू अध्ययन गर्न समय नपाएको बताइएको छ ।
एमाले र प्रदेश योजना आयोगको गम्भीर आलोचना
एमाले संसदीय दलले बजेटको विरोध गर्दै यसलाई "अहिलेसम्मकै कमजोर र बेथितिपूर्ण" भन्दै कडा आलोचना गरेको छ । उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार बजेट अस्तव्यस्त हुनुमा प्रमुख दोषी अर्थमन्त्री कार्की नै हुन् ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले पनि बजेटको आकार ३९ अर्ब पुर्याइनु कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सञ्चारको कमजोर व्यवस्थापन र गम्भीर राजनीतिक द्वन्द्व
मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीका योजना छुटेपछि उनीहरूबीच र मन्त्रीपरिषदभित्र गहिरो असहमति देखिएको छ । अहिलेको बजेटले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, सत्तारुढ गठबन्धनमा असमझदारी र राजनीतिक अविश्वास समेत उजागर गरेको छ ।
आइतबार कांग्रेस संसदीय दलले बैठक बोलाएर बजेटबारे निर्णय लिने तयारी गरेको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि आन्तरिक छलफल बढाएको छ । बजेट पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय सोमबारतिर मात्र टुंगो लाग्ने सम्भावना देखिएको छ ।
