सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमावली स्थगनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सो आदेशपछि गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ले वैधानिक मान्यता पाएको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको उनले बताए ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली २०८२ जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै लागू गरेको थियो ।
तर, नियमावली कार्यान्वयनको विरोधमा नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घ आन्दोलित बनेको थियो। महासङ्घले देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्दको घोषणा गरेपछि सरकार र व्यवसायीबीच सहमति जुटेको थियो ।
सहमति पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्दै नियमावली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा प्रदेश सरकारले जेठ २० गते एक महिनाका लागि नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि सो निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ ।
![पाेखरिया नगरपालिकामा भ्रष्टाचार | बचे मन्त्री र मेयर फसे कर्मचारी [ भिडियाे सहित ]](https://www.birgunjcity.com/uploads/posts/200X200/Pokhariya-nagarpalika-d-1750515182.jpg)
