नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने स्थानीय सरकारहरू वित्तीय सुशासन र जवाफदेहितामा कतिसम्म गैरजिम्मेवार बन्न सक्छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पर्साका पालिकाहरूमा देखिएको छ ।
पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहहरूले इन्धनका नाममा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ मनोमानी ढंगले सिध्याएका छन् । महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूले इन्धन ‘पानीसरह’ बगाएका छन् तर त्यसको कुनै प्रमाण, अभिलेख, लगबुक, कुपन वा आधिकारिक प्रमाण भने पेस नगरेको महालेखा परिक्षण कार्यालयले जनाएको छ ।
पर्साका पालिकाहरूमा सार्वजनिक स्रोतको दोहन कुन हदसम्म भएको छ भने, कुन सवारी साधनले कति गुडेको छ, कुन प्रयोजनका लागि इन्धन प्रयोग भएको हो र त्यसको औचित्य के थियो भन्ने न्यूनतम आधार समेत लेखापरीक्षक समक्ष प्रस्तुत गरेको छैन् ।
आन्तरिक आयको ६१ प्रतिशत इन्धन मै श्वाहा, योजनाका नाममा करोडौँ भुक्तानी
महालेखाको प्रतिवेदनले पर्साका पालिकाहरूको खर्च प्रवृत्तिलाई केलाउँदा सबैभन्दा अस्वाभाविक खर्च पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा देखाएको छ । सो गाउँपालिकाले एकै आर्थिक वर्षमा ४९ लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । यो रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आम्दानी ९८० लाख २५ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ० को ६१।०६ प्रतिशत हो । गाउँपालिकासँग कार, भाडाका गाडी, एम्बुलेन्स, जेसीबी, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर र १८ वटा मोटरसाइकल सञ्चालनमा रहे पनि ती सावारी साधनहरू कहाँ कहाँ गए कतिको गुडेको छ र त्यसको दिन र समय वा खपत प्रमाणित गर्ने लगबुक समेत नराखिएको महालेखा परिक्षकले जनाएको छ ।
यसैगरी पर्साको ठोरी गाउँपालिकामा इन्धन खर्चको आँकडा झनै डरलाग्दो छ । ठोरीले कार्यालय प्रयोजन तथा विभिन्न निर्माण योजनाका नाममा १ करोड ८ लाख १ हजार १ सय २४ रुपैयाँ इन्धनमा भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये तटबन्ध, बाँध निर्माण र ग्रामीण सडक स्तरोन्नति शीर्षकबाट मात्रै ८५ लाख ३५ हजार १ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । तर, कुन योजनाका लागि कति इन्धन खर्च गर्ने भन्नेबारे गाउँ कार्यपालिकाबाट कुनै पूर्वबजेट विनियोजन वा नीतिगत निर्णय भने गरेको छैन् । इन्धन खरिदको बिल त पेश गरेको छ, तर त्यो इन्धन साँच्चि कै जनताको तटबन्ध वा सडक बनाउन प्रयोग भयो कि कागजी बिल मिलाएर रकम हिनामिना गरियो भन्ने यकिन गर्ने कुनै आधार नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।
पालिकागत इन्धन खर्चको फेहरिस्त र महालेखाको कैफियत
ठोरी गाउँपालिकामा १ करोड ८ लाख इन्धन खर्च, योजनाको नामसमेत स्पष्ट छैन
ठोरी गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजन तथा विभिन्न योजना र निर्माणसम्बन्धी शीर्षकबाट १ करोड ८ लाख १ हजार १२४ रुपैयाँ इन्धनमा भुक्तानी गरेको छ ।
तटबन्ध, बाँध निर्माण तथा ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिलगायतका शीर्षकबाट मात्रै ८५ लाख ३५ हजार १२४ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरिएको महालेखाले जनाएको छ । तर कुन योजनाका लागि कति इन्धन खर्च गर्ने भन्ने विषयमा कार्यपालिकाबाट बजेट विनियोजन वा स्पष्ट निर्णय नगरी इन्धन बिलका आधारमा खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा ७२ लाखभन्दा बढी खपत, इन्धनको मापदण्ड तयार नगरि खर्च
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रयोजन, एम्बुलेन्स तथा अन्य प्रयोजनमा ७२ लाख ७५ हजार ८ सय २० रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ ।
तर सवारीसाधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीले प्रयोग गरेको इन्धनको अभिलेख, हेभी मेसिनको सञ्चालन अवधि तथा ती मेसिनले खपत गर्ने इन्धनको मापदण्ड तयार नगरि खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
पटेवा सुगौलीमा ६६ लाखभन्दा बढी खर्च, सवारीसाधनगत विवरण छैन्
पटेवा सुगौली गाउँपालिकाले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन, एम्बुलेन्स र जेसीबीका लागि ६६ लाख ८० हजार ३ सय ४८ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । तर इन्धन खर्च गर्दा सवारीसाधनको गन्तव्य, दूरी, समय र खपतबीचको सम्बन्ध देखिने गरी व्यवस्थित लगबुक नराखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा सवारीसाधन प्रयोगकर्ताअनुसार इन्धन खपतको विवरण माग गरिए पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले ठूलो रकम इन्धनमा खर्च भए पनि कुन सवारीसाधनले कति इन्धन प्रयोग गर्यो भन्ने आधारभूत विवरण नै अभिलेखबाट नदेखाएको जनाएको छ ।
पकाहामैनपुरमा आन्तरिक आम्दानीको ६१ प्रतिशत इन्धनमा
पकाहामैनपुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षमा ४९ लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । यो रकम गाउँपालिकाको ८० लाख २५ हजार २९२ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानीको ६१।०६ प्रतिशत हो ।
गाउँपालिकासँग कार, भाडाको गाडी, एम्बुलेन्स, जेसीबी, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर तथा १८ वटा मोटरसाइकल सञ्चालनमा रहेका छन् । तर सवारीसाधनको गन्तव्य, दूरी, समय र इन्धन खपतबीचको सम्बन्ध देखिने गरी व्यवस्थित लगबुक समेत राखेका छैन् भने इन्धनका बिल समेत व्यवस्थित नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
लेखापरीक्षणका क्रममा कुन–कुन सवारीसाधनमा कति इन्धन खपत भयो भन्ने विवरण माग्दा पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जगरनाथपुरमा ४७ लाख खर्च, खपतको मापदण्ड छैन
जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पदाधिकारी, कार्यालय प्रयोजन तथा जेसीबी र ट्र्याक्टर सञ्चालनका लागि ४७ लाख २४ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ।
तर पदाधिकारी, कर्मचारी तथा हेभी मेसिनले प्रयोग गरेको इन्धनको छुट्टाछुट्टै अभिलेख भने राखेको छैन । हेभी मेसिनको सञ्चालन अवधि र त्यसले खपत गर्नुपर्ने इन्धनको मापदण्ड समेत तयार नगरि खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
बहुदरमाई नगरपालिकामा ४५ लाखभन्दा बढी इन्धन खर्च
बहुदरमाई नगरपालिकालेपदाधिकारी इन्धन, कार्यालय प्रयोजन तथा अन्य सुविधासहित ४५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नगरपालिकासँग २९ वटा मोटरसाइकल, तीनवटा सरकारी गाडी, दुईवटा ट्र्याक्टर र एउटा जेनेरेटर रहेको विवरण पठाएको छ । तर कुन सवारीसाधनमा कति इन्धन खपत भयो भन्ने यकिन विवरण भने उपलब्ध नगराएको महालेखाले जनाएको छ ।
इन्धन लगबुक, कुपन तथा माग बिलका आधारमा खर्च लेखिएको भएपनि सवारीसाधनअनुसार इन्धन खपतको विवरण स्पष्ट नभएको भन्दै महालेखाले अभिलेख व्यवस्थित गर्न बहुदरमाइ नगरपालिकालाइ सुझाव दिएको छ ।
पर्सागढी नगरपालिकामा ४१ लाख ५१ हजार खर्च, पास मै अभिलेख छैन्
पर्सागढी नगरपालिकाले पदाधिकारी तथा कार्यालय प्रयोजनमा ४१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ ।
नगरपालिकामा विभिन्न सरकारी तथा भाडाका सवारीसाधनसहित २५ वटा मोटरसाइकल रहेको भए पनि इन्धन खर्च गर्दा पासमा आवश्यक अभिलेख नराखिएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, सवारीसाधनका लागि मासिक रूपमा इन्धन वितरण गर्दा स्पष्ट मापदण्डसमेत पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ।
छिपहरमाईमा ४० लाख खर्च, बिल–कुपन–लगबुक नै पेश भएन
छिपहरमाई गाउँपालिकाले पदाधिकारी इन्धनमा १० लाख रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा ३० लाख रुपैयाँ गरी ४० लाख रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको देखिन्छ । तर लेखापरीक्षणका क्रममा इन्धनका बिल, कुपन र लगबुक माग गर्दा पेश नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले कर्मचारी तथा विभिन्न सवारीसाधनका लागि इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आए पनि त्यसको वास्तविक उपयोग र खपत प्रमाणित गर्ने अभिलेख स्पष्ट नरहेको जनाएको छ ।
बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा २८ लाख ७२ हजार खर्च, बिल समेत छैन व्यवस्थित
बिन्दबासिनी गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि २८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । तर सवारीसाधनअनुसारको इन्धन खपतको लगबुक तथा बिल व्यवस्थित रूपमा नराखिएको पाइएको छ ।
कुन सवारीसाधनमा कति इन्धन खपत भयो भन्ने विवरणसमेत लेखापरीक्षणका क्रममा पेश नगरिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाले सवारीसाधनगत लगबुक राख्न, इन्धनको आदेशपत्र र आपूर्तिकर्ताको बिल भिडान गर्न तथा इन्धन खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।
धोबीनी गाउँपालिकामा कुपन र लगबुक भए पनि विस्तृत विवरण छैन
धोबीनी गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनमा २० लाख रुपैयाँ इन्धन खर्च गरेको छ ।
गाउँपालिकाले इन्धनको कुपन र लगबुक राखेको भए पनि सवारीसाधनको संख्या, प्रयोग अवधि र वार्षिक इन्धन खपत खुल्ने गरी व्यक्तिगत अभिलेख नराखिएको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाले कुपन र लगबुक मात्र राखेर नपुग्ने भन्दै सवारीसाधनअनुसार इन्धन उपयोगको विस्तृत अभिलेख राख्न सुझाव दिएको छ ।
कानुनको धज्जी : दोहोरो सुविधा र एकमुष्ट बिलिङको खेल
मधेश प्रदेशको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनले यातायात सुविधावापत नगद बुझ्ने पदाधिकारीले थप इन्धन वा सवारीसाधन सुविधा नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, पर्साका स्थानीय तहहरूले कानुनको खिल्ली उडाउँदै नगद सुविधा लिइरहेका पदाधिकारीलाई समेत इन्धन कुपन बाँडेको पाइएको छ ।
पकाहामैनपुरमा मात्रै कानुनले तोकेको सीमाभन्दा १६ लाख २ हजार रुपैयाँ बढी इन्धन बाँडिएको भेटिएको छ । अनियमितताको अर्को पाटो इन्धन आपूर्तिकर्ता पेट्रोल पम्पहरूसँगको मिलोमतोमा रहेको जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले समय–समयमा इन्धनको मूल्य घटबढ गरिरहन्छ । सरकारी नियम अनुसार इन्धन खरिद गर्दा सोही दिन वा तत्कालीन अवधिको दररेट अनुसार बिलिङ हुनुपर्छ । तर पकाहामैनपुर गाउँपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका लगायतका पालिकामा आपूर्तिकर्ताले महिनौँ पछिको लामो अवधिको एकमुष्ट बिल जारी गरेको र पालिका अध्यक्ष, प्रशासकिय अधिकृत तथा लेखा शाखाको मिलोमतोमा आँखा चिम्लेर भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।
यसरी एकमुष्ट बिल बनाउँदा मूल्य घटेको समयको समेत उच्च दररेटमा भुक्तानी भएर ठूलो रकम अपचलन भएको आशंका महालेखा परिक्षकले गरेको छ ।
महालेखाको तर्क : कागजमा इन्धन, सडकमा शून्य विकास
छिपहरमाई गाउँपालिकाले पदाधिकारीहरूको इन्धन खर्चमा १० लाख र कार्यालय प्रयोजनका लागी ३० लाख खर्च देखाइए पनि लेखापरीक्षणका क्रममा न बिल, न कुपन, न त लगबुक नै पेश गरिएको मलेपाले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको आधारभूत सिद्धान्त भनेको ‘मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा औचित्य’ पुष्टी गर्नु हो । तर कुनै पनि सरकारी सवारी साधन सञ्चालन हुँदा सुरूको किलोमिटर, यात्रा गरिएको गन्तव्य, कामको प्रयोजन, अन्तिम किलोमिटर र खपत भएको लिटर अनिवार्य रूपमा लगबुकमा दर्ता हुनुपर्छ । तर पर्साका पालिकाहरूमा न हेभी मेसिन (जेसीबी, ट्र्याक्टर) को कार्यघण्टा नाप्ने प्रणाली छ, न त सवारीसाधनको मासिक कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएको मूल प्रश्न भनेको इन्धन खरिद भएको कागजी प्रमाण त छ, तर त्यो इन्धन वास्तविक सरकारी प्रयोजनमा जल्यो कि मिलेमतोमा रकम झिकेर भागबन्डा गरियो त्यो भने खुलेको छैन् । लाखौँ–करोडौँको इन्धन खर्चको यकिन आधार नदेखिनुले पर्साका पालिकाहरूमा योजनाबद्ध आर्थिक अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको संकेत गर्दछ ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रदेश सरकारले गम्भीर छानबिन नगरे स्थानीय तहको बजेट यसैगरी इन्धनको धुवाँ बनेर उडिरहने देखिन्छ ।
