प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र वितरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन दिएको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मल अभाव हुन नदिन जिल्ला प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निगरानीमा वितरण प्रणाली बलियो बनाउन आग्रह गरेको हो । समितिका सभापति अब्दुल खानका अनुसार स्थानीय तहमा मल भण्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न समेत कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । साथै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको मल आयात कोटा वृद्धि सम्बन्धी मागलाई समेत समावेश गरिएको छ ।
बैठकमा रसायनिक मल आयात र वितरणमा संलग्न संस्थाहरूको क्षमता, कार्यसम्पादन, र वितरण अवस्थाको पुनरावलोकन गरी कोटा प्रतिशत निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।बैठकमा सहभागी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले समयमा मल नपाए उत्पादनमा असर पर्ने भन्दै मल उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिए ।
यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा कोटा बढाउन सकिने अवस्था नरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले रासायनिक मल आपूर्तिका लागि छुट्टै संस्था स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको र समयमै मल तथा बीउ पुर्याउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको पनि बताए । समिति सदस्यहरूले हरेक वर्ष दोहोरिने मल संकटको दीर्घकालीन समाधान खोज्न जोड दिएका छन् ।
