चीन र भारतले लिपुलेक पास हुँदै द्विपक्षीय व्यापार पुनः खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालको पश्चिम सिमाना लिम्पियाधुरा विवाद फेरि सतहमा आएको छ । महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको अभिन्न भूभाग मानेर नेपाल सरकारले लगातार अडान राख्दै आएको भए पनि चीन–भारतको पछिल्लो सहमतिबारे नेपाललाई जानकारीसमेत गराइएको छैन ।
नेपालले करिब एक दशकदेखि यो विषयमा विरोध जनाउँदै आएको छ । नेपालको संविधानमै आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ, जसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी स्पष्ट रूपमा नेपालको भूभागका रूपमा उल्लेख छ ।
नेपालको अडान
नेपाल सरकारको भनाइमा महाकाली नदीपूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य, सन्धि–सम्झौता, नक्सा र प्रमाण स्पष्ट छन् । भारतले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको नेपालले चीनलाई समेत आफ्नो आधिकारिक अडान जानकारी गराइसकेको छ ।
नेपालले भारतसँगको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
भारतको जवाफ
भारतले भने आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याउँदै लिपुलेक हुँदै चीनसँगको व्यापार दशकौंदेखि चल्दै आएको दाबी गरेको छ । भारतका अनुसार कोभिड महामारीलगायत कारणले रोकिएको व्यापारलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति मात्रै भएको हो ।
भारतले नेपालको भौगोलिक दाबीलाई “न न्यायोचित, न ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित” भन्दै अस्वीकार गरेको छ । सीमासम्बन्धी विवाद भने कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको भारतको भनाइ छ ।
