काठमाडौं | नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापारको सहमति भएपछि नेपालले कूटनीतिक जवाफ दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा सरकार स्पष्ट छ ।
नेपालले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न अनुरोध गरेको कुरा पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको विषय चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल–भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीच सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
तर, नेपालको चासो र ‘कूटनीतिक नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार खोल्ने सहमति गरेपछि तीव्र आलोचना भएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच भएको १२ बुँदे समझदारीअनुसार लिपुलेक पासबाट व्यापार खोल्न ‘द्विपक्षीय सहमति’ भएको बताइएको छ ।
भिडियाे सामाग्री
