राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको सार्वभौम भूभागमाथि अन्य मुलुकको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता मान्य नहुने स्पष्ट जनाएको छ ।
भारत र चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको सम्झौतापछि रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौताका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूभागको अविभाज्य अंश रहेको उल्लेख छ ।
रास्वपाले भनेको छ, “नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्दछ । तर भारत–चीन सम्झौतापछि नेपाल सरकारले देखाएको रवैया प्रश्न उठाउने खालको छ ।”
पार्टीले यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकारकै भएको प्रष्ट पारेको छ । साथै, संसदमा आफूले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि सरकारको अनिच्छाले राष्ट्रियता र नक्सा सम्बन्धी प्रश्नहरूलाई कमजोर पारेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली भूभागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना वैध मान्न सकिँदैन । विपरीत कार्य भएमा त्यसलाई आपसी सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्त विपरीत मानिनेछ । ”
रास्वपाले विवाद समाधानका लागि सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष नभई सर्वसम्मत एकताबद्ध कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको अठोट प्रकट गरेको छ । साथै, यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफू तत्पर रहेको पनि पार्टीले जनाएको छ ।