ग्राहकले आवेदन दिएको एक–दुई दिनमै बैंकहरूले एटीएम कार्ड उपलब्ध गराउँछन् । तर देशको सरकारले त्यस्तै चिप्सयुक्त स्मार्ट लाइसेन्स तीन–चार वर्षसम्म पनि वितरण गर्न सकिरहेको छैन ।
यस्तो असक्षम सरकार आउँदो असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने तयारीमा छ । यो प्रक्रियालाई सरकारले जटिल बनाएको छ भने तोकिएको शुल्क पनि चर्को छ । अझ, निर्धारित मितिभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलिए कारबाही गर्ने—जेल सजाय र जरिवाना समेत—कानून ल्याइएको छ ।
यस विषयमा देशका सांसदहरूको मौनता पनि रहस्यमय देखिएको छ । जनस्तरमा र सामाजिक सञ्जालमा इम्बोस्डसम्बन्धी सरकारी निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहँदा समेत संसद्मा जनप्रतिनिधि मौन बस्नु नागरिकलाई असन्तुष्ट बनाएको छ ।
समयअनुसार प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ भन्नेमा दुईमत छैन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्छ भन्नेमा पनि कसैलाई खासै आपत्ति छैन । तर, संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भनेको अवस्थामा नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको, चर्को शुल्क, झन्झटिलो प्रक्रिया र छोटो समयसीमा तोकिएको कारणले सरकारको आलोचना भइरहेको हो ।
तसर्थ, सरकारले ‘नलिए कारबाही गर्छु’ भन्ने कठोर धारणा त्यागी नागरिकमैत्री नीति लिनुपर्ने सुझाव आएको छ । मूल्य र प्रक्रिया सरल पार्दै, नेपाली लिपि समेत समावेश गर्दै, सवारी नवीकरण वा नामसारी गर्दा क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने वातावरण बनाउन सकिँदा विवाद कम हुने देखिन्छ ।
