मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहलाई आफ्ना स्थायी कर्मचारीहरूको पद दर्ता, सिटरोल दर्ता तथा व्यक्तिगत अभिलेख अद्यावधिक गरी एक महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सबै स्थानीय तहलाई आवश्यक कागजातसहित विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) र प्रदेश सरकारबीच २०८२ साल कार्तिक २६ गते प्रदेश तथा स्थानीय सेवा (अन्य सेवा समेत) का कर्मचारीहरूको सूचना प्रणाली पहुँच हस्तान्तरण सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उक्त समझदारीपछि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अभिलेख एकीकृत तथा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि हालसम्म मधेश प्रदेशमा कार्यरत स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको भौतिक अभिलेख प्रदेश किताबखानामा उपलब्ध नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसका कारण अभिलेख व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ ।
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार स्थानीय तहको संगठन संरचना, पद दर्ता तथा कर्मचारी अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी प्रदेश किताबखानाको भए पनि आवश्यक विवरण प्राप्त नहुँदा काम अवरुद्ध भएको कार्यालयको भनाइ छ ।
यसै सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई स्वीकृत संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरण पठाउन, साथै हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारी (साविक संघ, स्थानीय सेवा तथा अन्य सेवा समेत) प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत फाइल तयार गरी एक महिनाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
व्यक्तिगत फाइलमा कर्मचारीको सिटरोल दर्ता गरिदिने सम्बन्धी सिफारिस पत्र, कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित सिटरोल, फोटोसहित प्रमाणित प्रतिलिपि राख्नुपर्नेछ । साथै, सुरुको स्थायी नियुक्तिदेखि हालसम्मका सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धी कागजात, समायोजन ऐनअनुसारको पत्र, शपथग्रहण प्रमाणपत्र, निरोगिताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा पदसँग सम्बन्धित सबै तहका शैक्षिक योग्यता र तालिम प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगानाभन्दा फरक ठेगाना सिटरोलमा उल्लेख भएमा बसाइँसराइ प्रमाणपत्र, महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नाम, थर, ठेगाना वा जन्ममितिमा फरक परेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिस पत्र पनि आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहको संगठन तथा दरबन्दीका सम्बन्धमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा ६ अनुसार गठन भएको समितिको प्रतिवेदन र दफा ७ को उपदफा (४) बमोजिमका सम्पूर्ण कागजात प्रदेश किताबखानामा बुझाउन भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव रोहित कुमार कोईरालाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमार्फत पठाइएको निर्देशनले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनलाई डिजिटल र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । समयमै विवरण उपलब्ध नगराए कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिक तथा सेवा व्यवस्थापनमा थप समस्या आउने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
