नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुभाषिक राज्यव्यवस्था र नागरिकको भाषिक अधिकार कार्यान्वयनका दिशामा उच्च अदालत जनकपुरले एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको छ।
भाषा अधिकारकर्मी एवं भाषाविद् रुक्शना कपालीद्वारा दायर गरिएको परमादेश रिट (०८१-WO-०६५१) माथि सुनुवाइ गर्दै कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले मधेश प्रदेशमा भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रदेश भाषा ऐन जारी गर्न निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
संविधानको धारा ७९२० ले प्रदेशलाई नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिने अधिकार दिएको छ। यसअघि भाषा आयोगले मधेश प्रदेशका लागि भोजपुरी, मैथिलीर बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले यस सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर प्रक्रिया अधुरो छाडेको थियो।
उच्च अदालतले भाषिक अधिकारलाई कार्यान्वयनयोग्य मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै समावेशी शासन र भाषिक न्यायका लागि तुरुन्त आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
ऐतिहासिक अदालती फैसला र भाषिक आन्दोलनबारे प्रतिक्रिया दिँदै भाषा आयोगका सचिव डा.लोकबहादुर लोप्चनले उच्च अदालतको आदेश स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । उनले भने,'मधेश प्रदेशमा भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रदेश भाषा ऐन जारी गर्न उच्च अदालतको आदेश आएको छ। रुक्साना कपालीको यो भाषिक आन्दोलन र सफलताको लागि नमन वा स्यालुट गर्न चाहन्छु। लुम्बिनीमा पनि आदेश जारी भएको छ। साथै उनकै पहलमा आयोगको निर्णय बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङकबाट नेपाली नोटमा १५ भाषाहरूमा लिपिसहित लेखन हुने भएको छ।,
सचिव लोप्चनका अनुसार मधेश प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आयोगको सिफारिस बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी कानुन बनाउन अदालतबाट आदेश जारी भइसकेको छ। यसका साथै कपालीकै निरन्तरको कानुनी पहल र भाषा आयोगको निर्णय बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली नोटहरूमा १५ वटा राष्ट्रभाषाहरू लिपिसहित छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
त्रि-चन्द्र क्याम्पसबाट भाषाविज्ञानमा स्नातक गरेकी कपालीको यो निरन्तरको सङ्घर्षले देशमा भाषिक समानता, सामाजिक न्याय र बहुभाषिक नीति कार्यान्वयनमा ठूलो सफलता मिलेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
