जनकपुरधाम | पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएपछि सत्ता स्वार्थको केन्द्र बनेको मधेश प्रदेशमा लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा सचिव पद रिक्त रहँदै आएको छ । यसले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक क्षमता, निर्णय प्रक्रिया र सुशासनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
हाल मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय सचिवविहीन छन् । यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव बिमल रिजाल सरुवा भएपछि गत कात्तिक २५ गतेदेखि गणेश नायकलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा निमित्त सचिव रञ्जित यादव स्थायी दरबन्दी सहकारी बोर्डमा भए पनि हाल मन्त्रालयमै कार्यरत छन् ।
अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि उस्तै अवस्था छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयमा रामकुमार खग, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा दिलीपकुमार ठाकुर, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सञ्जयप्रसाद साह निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत छन् ।
हाल प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयमा मात्र स्थायी सचिव रहेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा जयकुमार घिमिरे, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा युवराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उमेश दाहाल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जीवनाथ पौडेल, र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रमोद यादव स्थायी सचिवको रूपमा कार्यरत छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मदन भुजेल गत कात्तिकमा सरुवा भएपछि लामो समयसम्म प्रमुख सचिव पद रिक्त रह्यो । हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका सहसचिव रामकुमार महतो बुधबारसम्म निमित्त प्रमुख सचिव थिए भने बिहीबारदेखि कामु प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी कमलप्रसाद भट्टराईले सम्हालेका छन् ।
कामु प्रमुख सचिव भट्टराईले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बताए, “प्रदेशमा सचिव नियुक्त गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग रहेकाले म मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरी संघ सरकारलाई जानकारी दिनेछु । छिटै निमित्त सचिवको ठाउँमा स्थायी नियुक्ति हुने विश्वास छ ।”
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले पनि सचिव नियुक्तिको विषयमा संघ सरकारसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए। उनले भने, “प्रदेश सरकारले चाहे पनि सचिव नियुक्त गर्न सक्ने अधिकार छैन। छिटै सचिव व्यवस्थापन हुनेछ ।”
विशेषज्ञहरूले लामो समयसम्म मन्त्रालयहरू निमित्त सचिवको भरमा रहँदा सेवा प्रवाह, प्रशासनिक स्थायित्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष समस्या नदेखिए पनि सुशासन, स्थायित्व र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको बताएका छन् ।
