नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो ।
रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायत २४ जना द्वन्द्वपीडितहरूले २०७९ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आफ्ना परिवारका सदस्य मारिएको दाबी गर्दै दाहालले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, पुष्पकमल दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा भएका १७ हजार हत्यामध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उक्त रिटमा दाहाललाई प्रतिवादी बनाउँदै रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान, शंखरलाल लामा, सिन्धुपाल्चोकका दीपक हमाल, गोरखाकी होमकुमारी बजगाईँ, स्वस्तिका अधिकारी, निलम देवकोटा, सीतादेवी ढकाल, जनककुमारी कोइराला, विजय श्रेष्ठ, नवराज पोखरेल, स्याङ्जाकी सावित्री शर्मा, काभ्रेकी पूर्णिमाया लामा, सलामसिंह लामा र ओखलढुङ्गाकी लक्ष्मी श्रेष्ठ निवेदक रहेका छन् ।
त्यस्तै, अर्को रिटमा रामेछापका कल्याण बुढाथोकी, भोजपुरकी कमला राई तिमल्सेना, गोरखाका विनोद सापकोटा, लमजुङका हुमराज दवाडी, रामेछापकी पम्फा बुढाथोकी, शिवकुमार बुढाथोकी, सुवास गिरी तथा धनुषाका चिरञ्जीवीवास गिरी निवेदक छन् ।
उक्त रिटमाथि हुने सुनुवाइलाई द्वन्द्वकालीन न्याय र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ ।
