सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य बीमा सेवा अन्तर्गत बहिरंग (ओपीडी) सेवामा कटौती गरेको छ । अब स्वास्थ्य बीमा गरेका सेवाग्राहीले एक वर्षमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको ओपीडी सेवा मात्र लिन पाउने भएका छन् ।
आर्थिक संकट र बढ्दो वित्तीय भारलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो । बोर्डका अनुसार, सुविधा थैलीमा रहेको ओपीडी सेवा प्रत्येक परिवारका लागि पाँच सदस्यसम्म वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको बराबरमा उपलब्ध हुनेछ । प्रत्येक थप सदस्यको लागि थप पाँच हजार रुपैयाँको सेवा प्रदान हुनेछ ।
यो नयाँ नियम आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। बाँकी अन्तरंग सेवा (आईपीडी) तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको प्रयोग यथावत् रहने स्वास्थ्य बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।
स्वास्थ्य बोर्डका अनुसार, उक्त निर्णय २४ पुसमा बसेको बोर्डको बैठकले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा उपभोग प्रभावकारी बनाउन र व्ययभार कम गर्नको उद्देश्यले गरेको हो ।
यसअघि स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले चाहे अनुसारको रकम ओपीडीमा खर्च गर्न सक्ने सुविधा थियो । अब फागुन १ गतेदेखि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएमा बिरामीले स्वयं शुल्क तिरेर थप उपचार गर्नु पर्नेछ ।
बीमा नियमावली अनुसुची ६ अनुसार, ८ प्रकारका कडा र दीर्घरोगहरूको उपचारमा हालको व्यवस्था अनुसार सेवा उपलब्ध हुनेछ । स्वास्थ्य बोर्डका तथ्यांक अनुसार, स्वास्थ्य बीमा रकमको ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामा, १० प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत आकस्मिक सेवामा खर्च हुने गरेको छ ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
