सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यातायात व्यवस्था विभागको भदौ ३ गतेको सूचनाअनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समिति बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विभागले भदौ ३ गते अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट बनाउनेबारे सूचना जारी गरेको थियो ।
यस निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितका अधिवक्ताहरूले पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसपछि पुस १७ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
आइतबारको इजलासले संवैधानिक तथा कानुनी आधार टेकेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको र धारा ७ को उपधारा (१) अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, धारा ७ को उपधारा (३) अनुसार भाषासम्बन्धी अन्य विषय भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ । संविधानको धारा १ अनुसार संविधानको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि आदेशमा उद्धृत गरिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विषयमा संवैधानिक इजलासले ०७४-डब्लुओ-०५५४ नम्बरको रिट निवेदनमा २०७६ मंसिर २७ गते फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि २०८० वैशाख १४ गते सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
संशोधित ऐनअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक देवनागरी लिपि, अंग्रेजी लिपि वा दुवैको मिश्रित स्वरूपमा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिएको थियो ।
तर संशोधित कानुनी व्यवस्थाले देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । भाषा आयोगले पनि २०८२ भदौ १ गते देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्नुपर्ने निर्णय गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
यी सबै संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद अंग्रेजी भाषामा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने निर्णय गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
.jpg-2-1769587845.jpg)
