गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको समग्र शासन व्यवस्था, आर्थिक अवस्था र सामाजिक प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पारेको छ भन्ने निष्कर्ष सरकारी प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार २ दिने आन्दोलनबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ प्रतिशत र चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ४.३० प्रतिशत हो ।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनमा ७३ पुरुष र ४ महिला गरी ७७ जनाको मृत्यु भएको, र २४२९ जना घाइते भएको उल्लेख छ ।
कुल भौतिक क्षतिमध्ये ५३ प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्रको, निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत, र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ७ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको क्षतिमा सबैभन्दा बढी संघीय निकायको ६६ प्रतिशत र स्थानीय सरकारको २१.८ प्रतिशत रहेको छ । आन्दोलनकारीहरूले सार्वजनिक भवन, सवारी साधन र बहुमूल्य नगद सामग्री लुटेका र तोडफोड गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । यसमा निजी प्रतिष्ठानतर्फ २ अर्ब ७४ करोड र सर्वसाधारणको घरपरिवारतर्फ ६८ करोड ४० लाख रूपैयाँको नोक्सानी भएको छ । साथै, दलका कार्यालय र सामुदायिक संघ-संस्थाको ५९ करोड ७१ लाख बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको छ ।
आन्दोलनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ भने २३५३ जनाले रोजगारी गुमाएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको मूल्यांकनअनुसार क्षतिग्रस्त भवन, सवारी साधन र अन्य भौतिक वस्तुको पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
