अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङको कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा नेपाली फुटबल क्षेत्र गम्भीर विवाद र अन्योलमा फसेको छ ।
२०७९ असार ६ गते अध्यक्षमा निर्वाचित भएका नेम्बाङले तत्कालीन अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले पराजित गर्दै चार वर्षे कार्यकाल सम्हालेका थिए । तर कार्यकालको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । मैदानभित्रको खेलभन्दा मैदानबाहिरका विवादले एन्फा थप आलोचित बन्दै गएको छ । पछिल्लो समय एन्फाका निर्णय, प्रतियोगिता सञ्चालन, प्रशासनिक कार्यशैली र निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।
‘ए’ डिभिजन लिग आयोजना हुन नसक्नु ठूलो असफलता
नेम्बाङ नेतृत्वको एन्फाले चार वर्षे कार्यकालमा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग नियमित रूपमा आयोजना गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।
एक संस्करणपछि लिग सञ्चालन नहुँदा खेलाडीहरू बेरोजगार बनेका छन् भने धेरै खेलाडी विदेशिन बाध्य भएका छन् । क्लबहरूले व्यावसायिक संरचना तयार गर्न नसकेको बताइए पनि लिग सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी एन्फाकै भएको खेल क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
घरेलु मैदान गुमाउँदा ‘होम म्याच’ विदेशमा
एसियाली फुटबल महासंघले दशरथ रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलका लागि अयोग्य ठहर गरेपछि नेपाली राष्ट्रिय टोलीले घरेलु मैदानमा खेल्न पाएको छैन । २०८० मंसिरयता नेपालले आफ्ना अधिकांश ‘होम म्याच’ विदेशमा खेल्नुपरेको छ। रंगशालाको मर्मत, सुरक्षा र स्तरोन्नतिमा समन्वय गर्न नसक्नु एन्फाको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।
नेतृत्वमाथि अविश्वास र आन्तरिक राजनीति
नेम्बाङविरुद्ध कार्यकालकै बीच अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
२०८० भदौमा दर्ता प्रस्ताव कात्तिकमा मतदान हुँदा उनी बहुमतले जोगिएका थिए । तर त्यसयता एन्फा आन्तरिक गुटबन्दी, पद बाँडफाँट र राजनीतिक खिचातानीले ग्रस्त रह्यो । कार्यकाल सकिनु चार महिना बाँकी रहँदा एन्फाले ‘अर्ली इलेक्सन’ घोषणा गरेपछि थप विवाद चर्किएको छ । जिल्ला तहमा निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विधान संशोधन नगरी निर्वाचन गर्न अस्वीकार गरेको थियो भने अदालतमा समेत रिट दायर भएका थिए ।
कार्यसमितिमा उथलपुथल
एन्फा कार्यसमितिभित्र पदको लोभ, गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको आरोप छ । विभिन्न पदाधिकारीविरुद्ध कानुनी विवाद, निलम्बन, राजीनामा र आन्तरिक शक्ति संघर्षले एन्फाको प्रशासनिक संरचना कमजोर बनेको छ । विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति, भिसा र दर्ता प्रक्रियामा लापरवाही हुँदा एन्फा कानुनी विवादमा तानिएको छ। अध्यागमन विभागको चेतावनीपछि दुई वटा लिग स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
महिला फुटबलमा पनि विवाद
महिला राष्ट्रिय टोलीकी कप्तान सावित्रा भण्डारी (साम्बा) घाइते हुँदा आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप एन्फामाथि लागेको थियो। प्रशिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापनका विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भएका थिए । एन्फाका पछिल्ला गतिविधिलाई एसियाली फुटबल महासंघ र विश्व फुटबल महासंघले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फाका कतिपय गतिविधि गैरकानुनी भएको बताइसकेको छ ।
खेल क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार एन्फा नेतृत्वले समयमै सुधारका कदम नचाले नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै संकटमा पर्न सक्ने खतरा बढेको छ ।
