नेपाल–भारतबीच बहुप्रतिक्षित रक्सौल–काठमाण्डु रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । भारतीय रेल मन्त्रालयले १३६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे सम्पन्न गर्दै डीपीआर तयार गरेको जनाएको छ ।
सन् २०१८ अप्रिल ७ मा नेपाल–भारतबीच रेल कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने संयुक्त घोषणा भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार भारतको लगानीमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको हो ।
परियोजना स्वीकृतिका लागि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श, नीति आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयबाट मूल्यांकन र स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । साथै, दुवै देशबीच ट्रान्जिट सन्धि संशोधनका लागि ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ आदान–प्रदान भइसकेको छ, जसले जोगबनी–विराटनगर खण्डमा रेलमार्फत मालसामान ढुवानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
लागत र आर्थिक पक्ष
यस परियोजनाको अनुमानित लागत करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ (करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने आँकलन गरिएको छ । तर यसको वित्तीय प्रतिफल दर ४.८१ प्रतिशत मात्र देखिएकाले आर्थिक व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
लागत उठाउन करिब २५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने आर्थिक प्रतिफल दर १४.३ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ, जसले दीर्घकालीन लाभ हुने संकेत गर्छ ।
प्राविधिक विवरण
कोंकण रेल्वे कर्पोरेशन लिमिटेड ले तयार पारेको अध्ययनअनुसार रेलमार्गको कुल लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ ।
करिब ४२ किलोमिटर सुरुङमार्ग
१२४ वटा ठूला पुल
अधिकतम गति प्रतिघण्टा १२० किलोमिटर
प्रस्तावित रुट रक्सौलबाट सुरु भई जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी, साठीखेल हुँदै काठमाण्डुको चोभारसम्म पुग्नेछ ।
गेज विवाद र लगानी मोडालिटी
नेपालले देशभर ‘स्ट्यान्डर्ड गेज’ मा रेल विकास गर्ने नीति लिएको भए पनि भारतले ‘ब्रड गेज’ प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा दुवै देशबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन ।
नेपालले परियोजनालाई अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । साथै, परियोजनालाई आर्थिक रूपमा व्यवहारिक बनाउन कार्गो ढुवानीलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारिएको छ ।
विज्ञको सुझाव
पूर्व रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहित बिसुराल का अनुसार यात्रु सेवा मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले मालसामान ढुवानीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसले आयात सस्तो बनाउने र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
चुनौती र अपेक्षा
हाल परियोजनाको अन्तिम लगानी मोडालिटी, निर्माणमा भारतको भूमिका र समयरेखा तय हुन बाँकी छ ।
यसैबीच भारतीय रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णव ले अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिएपछि नेपालमा यस परियोजनाबारे चर्चा तीव्र बनेको छ ।
यद्यपि, जनकपुर–जयनगर रेल सेवा अझै घाटामा रहेको उदाहरणले पनि यस परियोजनाको लाभ–हानिबारे बहस बढाएको छ ।
निष्कर्ष
रक्सौल–काठमाण्डु रेलमार्ग सफल कार्यान्वयन भएमा नेपाल–भारतबीच पहिलो पटक राजधानी जोड्ने रेल सञ्जाल बन्नेछ । यसले व्यापार, पर्यटन र समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
-1772177803.jpg)
