प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल ले भदौ २२ गते नै जेनजी (GEN Z) आन्दोलन व्यापक हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् ।
जाँचबुझ आयोगको बयान अनुसार, भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन फैलिन सक्ने सूचनाहरू प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यस समयसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेकाले रणनीतिक छलफल हुन नसकेको उनले बताए ।
भदौ २३ गते संसद भवन क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था जटिल बन्दै गएपछि प्रधानसेनापति सिग्देलले अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक सुरक्षा तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । सो दिन नेपाली सेना कर्फ्यू कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष परिचालित नभएको र मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्थापन भएको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “नेपाली सेना स्वत: सडकमा उत्रने संस्था होइन । संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया अनुसार मात्रै सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट परिचालन हुन्छ। २४ गते विषम परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने ठोस अनुमान नभएको अवस्थामा सेना परिचालनबारे कुनै निर्णय वा छलफल भएन ।”
भदौ २४ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको छलफलमा उनी प्रधानमन्त्रीलाई दुई विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए:
- राजनीतिक समाधानतर्फ जान राजीनामा उपयुक्त हुन सक्छ ।
- संवैधानिक रूपमा सिफारिस भएमा नेपाली सेना परिस्थिति नियन्त्रणका लागि तयार छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सुरक्षा अवस्था झन् अराजक बन्दै गयो र नेपाली सेनाले राति २२:०० बजे पूर्ण रूपमा तैनाथ भई शान्ति तथा सुव्यवस्था बहाल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
सिग्देलले सुरक्षा निकायबीच समन्वयको अभाव भएको आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “तीनै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहे, जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरूको सुरक्षा तथा उद्धार गरेको छ। सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, इन्धन डिपो, कारागार र अन्य संवेदनशील संरचनाहरू सुरक्षित राख्न नेपाली सेनाले अग्रसर भूमिका खेलेको थियो ।”
उनले थपे, “सेना स्पष्ट कार्यादेश र संवैधानिक प्रावधानबिना परिचालित हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा २६६, २६७ र २७३ बमोजिम मात्र सेना परिचालन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।”
भदौ २४ गतेको घटनापछि, लुटिएका हतियार तथा फरार कैदी फिर्ता ल्याउन संयुक्त अपरेशन, हतियार फिर्ता गराउन सार्वजनिक अपील र समन्वयात्मक सुरक्षा संयन्त्र सक्रिय राखिएको उनले बताए ।
प्रधानसेनापति सिग्देलले निष्कर्षमा भने, “भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, कानूनी आधारमा सुदृढ बनाउने, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सक्रिय र जिम्मेवार बनाउन र सुरक्षा निकायहरूबीच दीर्घकालीन समन्वय र संरचनागत सुधार आवश्यक छ ।”
