सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्ने उद्देश्यसहित विद्यालय र विश्वविद्यालयभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ सार्वजनिक गर्दै शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी विद्यार्थीको वास्तविक आवाजलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्यका साथ यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सरकारको योजनाअनुसार अबको ६० दिनभित्र देशभरका शिक्षण संस्थाबाट दलीय आधारमा गठन भएका विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू हटाइनेछ । त्यसपछि विद्यार्थीको हकहित र भावनालाई संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता वैकल्पिक संयन्त्रहरू गठन गरिने बताइएको छ ।
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले थप केही महत्वपूर्ण कदमहरू पनि अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकताको अनिवार्यता हटाइने, विश्वविद्यालयका परीक्षाको नतिजा तोकिएको क्यालेन्डरअनुसार समयमै सार्वजनिक गरिने तथा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको छ ।
सरकारले यी निर्णयहरूलाई शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
