लामो पर्खाइपछि नेपालकै पहिलो आधुनिक नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीको टुंगो लागेको छ ।
आयोजनाले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी चोङकिङ युसिन रोड एण्ड ब्रिज डेभलपमेन्ट र नेपाली कम्पनी एआरटी कन्स्ट्रक्सन (युसिन–एआरटी जेभी) लाई ५ वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिएको हो । आयोजनाले सोमबार आशयको सूचना जारी गर्दै छनोट भएको कम्पनीलाई सम्झौताका लागि एक साताको समय दिएको छ ।
आयोजना प्रमुख नेपालका अनुसार, उक्त कम्पनीले सरकारले तयार पारेको लागत अनुमानभन्दा ४० प्रतिशत कम अर्थात् १ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो ।
छनोट प्रक्रियामा १० कम्पनी सहभागी थिए। प्राविधिक मूल्यांकनमा ७ कम्पनी सफल भएका थिए भने आर्थिक प्रतिस्पर्धामा रहेका ६ चिनियाँ र १ भारतीय कम्पनी (सबै नेपाली कम्पनीसँगको जेभीमा) मध्ये युसिन–एआरटी जेभीले संचालन जिम्मा पाएको हो ।
संचालन तयारी
आयोजना निर्देशक नेपालका अनुसार, सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सर्त राखिएको छ । उनले भने,
"आगामी वैशाख अन्तिमसम्म सुरुङको परीक्षण सञ्चालनको तयारी हुनेछ । परीक्षण सञ्चालनको अवधि सञ्चालनकर्ताले नै तय गर्नेछ ।"
सुरुङ सञ्चालनका लागि करिब १५० जना जनशक्ति परिचालन गरिनेछ र उनीहरूलाई दुई महिनाको विशेष तालिम दिइनेछ । संचालन कम्पनीले सुरुङको मर्मत, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार, र टोल शुल्क उठाउने काम गर्नेछ । संचालन खर्च सरकारले बेहोर्ने छ भने उठेको टोल रकम दैनिक रूपमा सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा गरिनेछ ।
टोल शुल्क
सडक बोर्डले वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित रहेर शुल्क निर्धारण गरेको छ । सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा ७० प्रतिशतसम्म खर्च बचत हुने दाबी गरिएको छ ।
कार, भ्यान, जीप, पिकअप, माइक्रोबस: आउँदा ६५ र जाँदा ६० रुपैयाँ
मिनिबस, मिनिट्रक, टिपर: प्रवेशमा ११५ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ
बस तथा ट्रक: आउँदा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ
हेभी लरी: प्रवेशमा ६०० र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ
प्रवेश निषेध
२०७८ चैत २५ गते जारी ‘नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ अनुसार, पैदलयात्री, दुईपांग्रे (मोटरसाइकल), तीनपांग्रे र नन–मोटराइज्ड सवारीलाई सुरुङमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । साथै अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, ग्यास) र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीले पनि सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
निर्माण प्रगति
यो सुरुङमार्गको निर्माण २०७६ कात्तिक ६ गतेदेखि सुरु भएको थियो र हाल ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको छ । निर्माण जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरेको हो ।
परियोजनामा जापान सरकारको १६ अर्ब सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब लगानी रहेको छ। थप ५.५ अर्ब ऋणका लागि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा अघि बढेको छ । धादिङतर्फको पहिरो व्यवस्थापन काम यसै वैशाखसम्म सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले यो सुरुङ प्रयोग गरेबापतको शुल्क पहिल्यै तोकेको छ र सडक बोर्डको अध्ययन अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा यातायात खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ ।