जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजाल पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रिजाललाई मंगलबार बिहान काठमाडौंको सुविधानगरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउपछि उनलाई थप अनुसन्धान तथा मुद्दा प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौं पठाइएको छ ।
अब जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ ।
आयोगको सिफारिसपछि कारबाही
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सीडीओ रिजालसहित गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापासहितलाई पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनलाई गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षा निकायसम्बन्धी विषयमा थप छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।
घटनाको पृष्ठभूमि
जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि रिजालले भदौ २३ गते दिउँसो साढे १२ बजेदेखि बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेका थिए ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार गोली चलाउनु परे घुँडामुनि गोली चलाउन आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश मृतकको टाउको र छातीमा गोली लागेको पाइएपछि आयोगले सीडीओको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “मृत्यु भएका अधिकांशको शरीरको माथिल्लो भागमा गोली लागेको देखिन्छ, जसले अत्यधिक बल प्रयोग भएको संकेत गर्छ ।”
रिजालको दाबी र आयोगको निष्कर्ष
आयोगसमक्ष दिएको बयानमा रिजालले घुँडामुनि रबरको गोली चलाउन आदेश दिएको दाबी गरेका थिए । तर प्राप्त प्रमाण र घटनाक्रमले उक्त दाबी पुष्टि नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक सतर्कता नअपनाएको, उचित तरिका प्रयोग नगरेको र लापरवाही गरेको आयोगले औंल्याएको छ ।
संसद् भवन परिसरमा चार घण्टासम्म चलेको भिडन्तका क्रममा गोली प्रहार रोक्न सक्ने प्रशासनिक अधिकार प्रयोग नगरेको भन्दै रिजालमाथि उदासीनता देखाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
कानुनी कारबाही
आयोगले रिजालविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, दफा १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
उक्त दफाअनुसार हेलचेक्र्याइँपूर्ण कार्यका कारण कसैको ज्यान गएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।