मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री महेश यादवले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयन टेण्डर प्रक्रियामार्फत गराउने आन्तरिक तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका साना विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समय अभावका कारण टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा योजना सम्पन्न हुन नसक्ने र बजेट फ्रिज हुने जोखिम देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।
तर पछिल्लो समय उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै अधिकांश योजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामार्फत गराउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकारभित्रकै एक उच्च स्रोतका अनुसार संघीय सरकारको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’लाई आधार बनाएर टेण्डर प्रणाली अनिवार्य बनाउने वातावरण तयार पारिँदैछ । सोही सन्दर्भमा संघीय सरकारको नीति देखाउँदै अन्य मन्त्रालयहरूमाथि दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महेश यादवले विभिन्न मन्त्रालयहरूको बजेट निकासा प्रणाली (पीएलएमएस) रोक्का गरेर मन्त्रालयहरूलाई दबाबमा राख्दै टेण्डर प्रक्रियामा सहमत गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । बजेट निकासा रोकिँदा विकास निर्माणका कामहरू ठप्पजस्तै भएका छन्, जसले प्रदेशभर प्रभाव पारेको छ।
आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशतसमेत विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अब आर्थिक वर्ष सकिन करिब अढाई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा टेण्डर प्रक्रियाले थप जटिलता ल्याउने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
टेण्डर आह्वान, मूल्यांकन र सम्झौता प्रक्रिया पूरा गर्नमै करिब डेढ महिना समय लाग्ने हुँदा बाँकी अवधिमा वास्तविक काम सम्पन्न गर्न असम्भवजस्तै हुने उनीहरूको तर्क छ । यसले धेरै योजनाहरू कागजमै सीमित रहने, बजेट खर्च नहुने र विकास लक्ष्य अधुरै रहने जोखिम बढाएको छ ।
अहिलेसम्म विकास निर्माणका कामहरू सुरु हुन नसकेको र पीएलएमएस प्रणाली अवैध रूपमा रोकिएको भन्दै मन्त्रालयका पदाधिकारी मात्र होइन, प्रदेश सांसदहरू समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । सामान्यतया साउन महिनामा खुल्ने र असार २५ गते बन्द हुने बजेट प्रणालीलाई यसपटक लामो समयसम्म रोकिएको बताइएको छ ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले खर्च पारदर्शिता कायम गर्न र अनावश्यक बजेट खर्च रोक्न बजेट मार्गनिर्देशनअनुसार निकासा रोकिएको स्पष्टीकरण दिँदै आएका छन् । तर स्रोतका अनुसार विगत दुई वर्षदेखि अर्थमन्त्री र सचिवस्तरको मिलेमतोमा यस्तो चलखेल हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
