काठमाडौं | सरकारले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधन (EV) मा रूपान्तरण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । यस निर्णयसँगै पुराना इन्धन–चालित सवारीलाई इलेक्ट्रिकमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार गरेको निर्णयअनुसार यस्तो रूपान्तरणका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाइने भएको छ। सरकारले यसलाई हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन र प्रदूषण न्यूनीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सवारीसाधन रूपान्तरणसँग सम्बन्धित कानुनी ‘गाँठो’ फुकाउने निर्णय गरिएको हो । उनका अनुसार पुराना सवारीलाई वातावरणमैत्री बनाउने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली तथा प्राविधिक मापदण्ड तय गरिनेछ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार यो नीतिले विशेषगरी सार्वजनिक यातायात, सरकारी सवारीसाधन तथा निजी गाडीलाई समेत विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने बाटो खोल्नेछ । साथै, रूपान्तरण गर्ने वर्कशप, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ ।
विशेषज्ञहरूले यो निर्णयलाई ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउने, इन्धन घाटा कम गर्ने र वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दिशामा सकारात्मक कदमका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । तर उनीहरूले रूपान्तरण प्रक्रियाको प्राविधिक मापदण्ड, सुरक्षा परीक्षण र लागतसम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।
सरकारले आगामी दिनमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन रणनीति अन्तर्गत चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार, कर छुट तथा प्रोत्साहन योजना समेत अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
नयाँ निर्णयसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीतर्फको रूपान्तरण अभियान थप तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
