शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका केही संस्थागत विद्यालयहरूले अझै पनि कानुनविपरीत शुल्क असुल्ने कार्य गरिरहेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो शुल्क फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले कुनै पनि विद्यालयले उक्त निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएमा प्रचलित ऐन तथा अन्य कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ । साथै, आवश्यक परेमा गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कडा कदम चालिने उल्लेख गरिएको छ ।
विद्यार्थीबाट असुलिएको शुल्कसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गुनासो वा जानकारी दिन इच्छुक व्यक्तिले सोही कक्षमार्फत सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहायता कक्षका सम्पर्क व्यक्ति केन्द्रका निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौर रहेको र उहाँको फोन नम्बर ९८५१२१४६३८ मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले चैत २२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनुअघि नै भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरी तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । साथै, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले यस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा अभिभावकबाट असुल गरिएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गरेको छ ।
