बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरस्थित जगदम्बा स्टिल प्रा.लि.ले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको करिब २५ बिघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा सुरु गरिएको अनुसन्धान दुई वर्षदेखि फाइलमै सीमित रहेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन १ गतेदेखि उक्त प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । आयोगले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि विभागले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पाँच दिनभित्र विवरण माग गरेको थियो ।
उजुरीमा जगदम्बा स्टिल प्रा.लि.ले जीतपुरसिमरा उपमहानगर क्षेत्रमा पर्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण र व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ । साथै, नजिकै रहेका हुलास आल्मुनियम र हुलास स्टिलले समेत करिब २ बिघाभन्दा बढी निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारमा परेको उजुरीअनुसार सम्बन्धित निकायहरूले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनुपर्ने माग गरिएको भए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । निकुञ्ज प्रशासन, वन्यजन्तु विभाग र नापी कार्यालयबीच पटक–पटक पत्राचार भए पनि ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
नापजाँच र प्रतिवेदन
निकुञ्ज प्रशासनले जग्गाको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न जीतपुरसिमरा उपमहानगरको भूमि शाखा र नापी कार्यालय सिमरासँग प्राविधिक सहयोग मागेको थियो । सो क्रममा गरिएको नापजाँचमा उद्योगले करिब ३० फिट चौडाइ र ३१० मिटर लामो भाङ्ग्रे खोलासमेत मिचेर ढल निकासका रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको बताइएको छ ।
उपमहानगर भूमि प्रशासन शाखाका अनुसार साविक प्रिप्रा सिमरा गाविसको कित्ता नं १८ अन्तर्गत पर्ने भाङ्ग्रे खोलालाई ढलान गरेर उद्योगभित्रै प्रयोग गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन करिब एक वर्षअघि नै निकुञ्जलाई बुझाइसकिएको भए पनि थप कारबाही अघि बढेको छैन ।
नापी कार्यालय सिमराले समेत जग्गा नापजाँच गरी सार्वजनिक र नम्बरी जग्गाको विवरण तयार पारेर सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेको जनाएको छ । तर अहिलेसम्म कानुनी प्रक्रिया अघि नबढ्नु दुःखद भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योगको दाबी
जगदम्बा स्टिल प्रा.लि.ले भने आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा कानुनी रूपमा खरिद गरिएको र वैध कागजातअनुसार नै भोगचलन भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ । कम्पनीको अभिलेखमा ३२ वटा कित्ता जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योगले २०५० सालमा तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसँगै जोडिएको करिब ८ बिघा नम्बरी जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गरेको देखिन्छ। पछिल्लो विवरणअनुसार विभिन्न व्यक्तिबाट समेत थप जग्गा खरिद गरिएको दाबी गरिएको छ ।
तर निकुञ्जले उद्योगले बुझाएको विवरण सही हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै औपचारिक निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
स्थानीय र सरोकारवालाको आरोप
स्थानीय सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूले उद्योगले खोलानाला समेत मिचेर संरचना विस्तार गरेको आरोप लगाएका छन् । राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्षका अनुसार भाङ्ग्रे खोलालाई बन्द गरी ढल निकासका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।
उनका अनुसार स्थानीय विरोधका बाबजुद राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावका कारण उद्योग विस्तार रोक्न नसकिएको हो ।
निकुञ्ज प्रशासनको धारणा
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतले भने अनुसन्धान टुंगिएपछि मात्र आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले अनुसन्धान र कागजात संकलन प्रक्रिया जारी रहेको छ ।
निष्कर्ष
करिब दुई वर्षअघि सुरु भएको अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायबीच पटक–पटक पत्राचार भए पनि जग्गा अतिक्रमणको वास्तविक सीमा, कानुनी अवस्था र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निष्कर्ष आउन सकेको छैन । सरोकारवालाहरूले भने तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
