सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
सरकारले आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि रोजगारीलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै रोजगारीलाई अस्थायी राहत नभई स्थायी आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘समृद्धिको आधार रोजगारी’ भन्ने मूल अवधारणासहित श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने अवसर प्रदान गरिने बताइएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ । यसअन्तर्गत नेपाली नागरिकले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी र सीमापार सेवा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख छ ।
प्राथमिकता क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि
सरकारले सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि लगायतका क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्दै रोजगारी विस्तार गर्ने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सौर्य तथा वायु ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता हरित उद्योगमार्फत ‘बृहत् अभियान’ सञ्चालन गरी रोजगारी बढाइनेछ ।
प्राविधिक जनशक्तिलाई देशमै रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न गराउन स्थानीय तहमार्फत श्रमिकको तथ्यांक संकलन, सीप विकास र अभिलेखीकरण गरिनेछ । यसले दक्ष जनशक्तिको सदुपयोग भई विदेश पलायन कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड
कृषि आधुनिकीकरणमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ भने परम्परागत सीपलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाइनेछ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक–निजी लगानी बढाइने बताइएको छ ।
ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रम, रोजगार मेला तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट थप अवसर सिर्जना गरिनेछ।
श्रम बजार सुधार र सीप विकास
श्रम बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र न्यायपूर्ण बनाउन ठगी, ज्याला बक्यौता र श्रम शोषण अन्त्यका लागि व्यापक सुधार कार्यक्रम लागू गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र साइबर सुरक्षा जस्ता सीप पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारीमुखी आईटी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने राष्ट्रिय सीप विकास अभियानमार्फत कामका लागि सीप अनिवार्य गरिने योजना छ ।
वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै ठगी र अत्यधिक शुल्क असुलीमाथि कडा कारबाही गरिनेछ ।
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने तथा विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
