काठमाडौं । सरकारले कृषि पेशाको सम्मान गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै सरकारले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाएको हो ।
प्रतिबद्धताअनुसार भारतसँगको व्यापार सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ। कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
भू–उपयोग योजना पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ । कृषिलाई सम्मानजनक र सुरक्षित पेसाका रूपमा विकास गर्न किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
भूमिहीन, साना किसान तथा सीमान्तकृत वर्गको संरक्षण गर्दै साना किसानलाई कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान प्रदान गरिनेछ । साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारले रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बिउ उपलब्ध गराई गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र बजार सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । रासायनिक मलको आवश्यक तथ्यांक अद्यावधिक गरी खरिद क्यालेन्डर तयार पार्ने तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी रैथाने बिउ संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदे बाली प्रवर्द्धन तथा जडीबुटी र फलफूलसँग सम्बन्धित प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिने तथा वन क्षेत्रमा फलफूल र फूलविरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने पनि प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने र राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
