कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्दै कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन बढाउने उद्देश्यले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको यस निर्देशिकाअनुसार अब किसानहरूले धान, मकै, गहुँ र कोदो जस्ता प्रमुख बाली लगाउनुअघि नै तिनको न्यूनतम समर्थन मूल्य थाहा पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थाले बजारको अनिश्चितता र जोखिम घटाउनेछ भने किसानलाई योजनाबद्ध रूपमा खेती गर्न तथा न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ। साथै, निर्देशिकाले प्रत्येक बालीका लागि मूल्य निर्धारण गर्ने स्पष्ट कार्यतालिका पनि तोकेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार उखुको अन्तिम मूल्य सिफारिस कात्तिक ३० भित्र र गहुँको असोज ३० भित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, चैते धान, वर्षे धान र मकैका लागि पनि छुट्टाछुट्टै अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।
बाली लगाउनुभन्दा अघि नै मूल्य सुनिश्चित हुने व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र उत्पादनमा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
