सरकारले देशभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने निर्णय गरेसँगै वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र बनाएको छ ।
सोही निर्देशनअनुसार डिभिजन वन कार्यालय बाराले मातहतका निकायलाई अतिक्रमित वन क्षेत्र पहिचान गरी जिपिएस लोकेशनसहितको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच, सरकारको डोजर अभियानलाई ‘डोजर आतङ्क’को संज्ञा दिँदै निजगढमा सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त सुकुमबासी अव्यवस्थित भूमि संरक्षण समितिको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले चुनावका बेला समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि पछि बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।
प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको बस्ती हटाउनुअघि उचित विकल्प र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले करिब १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका क्षेत्रमा एक्कासि डोजर चलाइए कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
प्रदर्शनपछि समितिका प्रतिनिधिहरूले नगरप्रमुख सुरथ पुरी, उपप्रमुख सोममाया थिङलगायत जनप्रतिनिधिलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नगरपालिकाले भने कानून तथा सरोकारवालाको हितअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सरकारको कदमले नागरिकलाई आतङ्कित बनाएको आरोप लगाएका थिए । शहीद चोकबाट सुरु भएको प्रदर्शन नगरपालिकासम्म पुगेको थियो। प्रदर्शनमा निजगढ, रतनपुर, लाल, सिङ्गौल तथा टाँगियाबस्ती क्षेत्रका एक हजारभन्दा बढी स्थानीयको सहभागिता रहेको बताइएको छ। कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्जीव लोप्चनले गरेका थिए ।
-1778246732.jpg)
