प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता पेस गरिएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम ले उक्त सम्झौता पेस गरेकी हुन् । सम्झौता संसद्मा पेस गर्दै मन्त्री गौतमले यसले दुई देशबीच फौजदारी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा कानुनी सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइन् ।
उनका अनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि भ्रष्टाचार गरी विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सहज हुनेछ । साथै अपराधीलाई सजाय दिन तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्न समेत सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) नियन्त्रणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
