डा. मनोजकुमार शर्मा ले प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा ‘वरिष्ठतम् न्यायाधीश’ को हुने भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
मंगलबार पदभार ग्रहण गरेका प्रधानन्यायाधीश शर्मापछि बुधबार न्याय परिषद्ले आफ्नो वेबसाइटमा सपना मल्ल प्रधान लाई वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । तर, बिहीबारदेखि भने परिषद्ले उक्त नाम हटाएर स्थान खाली राखेको छ ।
यस विषयमा न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी कुवेर पाण्डे ले स्पष्ट निर्णय नआएकाले नाम हटाइएको बताएका छन् । उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि मात्रै वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नाम वेबसाइटमा राखिनेछ ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा वरिष्ठताका आधारमा उनीपछिको न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने प्रचलन थियो । तर, यसपटक संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता क्रम मिच्दै चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको हो ।
संविधान तथा प्रचलित कानुनमा ‘वरिष्ठतम् न्यायाधीश’ रहने व्यवस्था भए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये को वरिष्ठतम् हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन । वरिष्ठतम् न्यायाधीश न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोगको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने न्याय परिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा १५४ अनुसार गठित न्याय सेवा आयोगमा पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सदस्य रहने उल्लेख छ ।
तर, न्याय परिषद् ऐन २०७३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ तथा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश शर्मा नियुक्त हुनुअघि उनीभन्दा माथि कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल तथा सपना मल्ल प्रधान थिए । शर्मा पछि भने डा. नहकुल सुवेदी को वरीयता रहेको छ ।
यदि प्रधानन्यायाधीशभन्दा तलको वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई वरिष्ठतम् मान्ने हो भने सुवेदीलाई न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको सदस्य बनाइनुपर्ने तर्क उठेको छ । तर, परम्परागत वरिष्ठताको आधारलाई मान्यता दिने हो भने सपना मल्ल प्रधान, त्यसपछि कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल वरिष्ठतम् न्यायाधीश बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्माले यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी सपना मल्ल प्रधानलाई वरिष्ठतम् न्यायाधीशको मान्यता दिने सम्भावना न्यून देखिएको छ । न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको सूचीमा बुधबार उनको नाम राखेर साँझ हटाइनुलाई पनि त्यसैको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
त्यस्तै, न्यायाधीश रेग्मी र फुयाँललाई समेत पन्छाएर शर्मा आफ्नो वरीयतापछिका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीलाई वरिष्ठतम् न्यायाधीश बनाउन इच्छुक रहेको चर्चा न्याय क्षेत्रमा भइरहेको छ । यसो हुँदा न्याय परिषद् र न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा आफू अनुकूल प्रभाव कायम गर्न सहज हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
