यातायात व्यवस्था विभागले परिपत्र जारी गर्दै सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयहरू तथा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई नयाँ सार्वजनिक सवारी साधनको दर्ता तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्म डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने मात्र नभई विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको समेत नयाँ दर्ता पूर्ण रूपमा बन्द हुने भएको छ ।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा दैनिक आवागमन थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) ले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै विभागले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार वातावरण प्रदूषण, सवारी साधनको चाप, सडकको अवस्था तथा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर विभागले कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता रोक्न सक्ने कानुनी अधिकार राख्छ ।
