भारतले नेपालको निरन्तर विरोधलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक मार्ग प्रयोग गरेर तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार ‘कम्प्युटराइज्ड ड्र’ मार्फत यात्राका लागि करिब एक हजार तीर्थयात्री छनोट गरिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले उक्त छनोट प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेका थिए ।
भारतले सन् २०२६ को जुनदेखि अगस्टसम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । यात्रालाई ५०–५० जनाको २० समूहमा विभाजन गरी सञ्चालन गरिनेछ। तीर्थयात्रीहरू लिपुलेक र नाथुला भन्ज्याङ दुवै मार्ग प्रयोग गरी तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर पुग्नेछन् ।
विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विवरणअनुसार लिपुलेक मार्गबाट जाने यात्रामा करिब २२ दिन र नाथुला मार्गबाट करिब २१ दिनको समय लाग्नेछ । लिपुलेक मार्गबाट यात्राका लागि करिब २ लाख ९ हजार भारतीय रुपैयाँ र नाथुला मार्गका लागि करिब ३ लाख ३१ हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ ।
पहिलो समूहको यात्रा ३० जुन (१६ असार) बाट सुरु हुने छ। यात्रुहरू दिल्लीमा स्वास्थ्य जाँच, भिसा प्रक्रिया र ब्रिफिङका लागि चार दिन रहनेछन् । त्यसपछि ४ जुलाई (२० असार) मा दिल्लीबाट यात्रा सुरु गरी टनकपुर, धार्चुला, गुञ्जी, कालापानी हुँदै नाभीढांग पुग्ने कार्यक्रम छ ।
त्यहाँबाट यात्रुहरू १० जुलाई (२६ असार) मा लिपुलेक पास हुँदै तिब्बत प्रवेश गर्नेछन् । करिब १६ हजार ७ सय ३० फिट उचाइमा रहेको लिपुलेक पासबाट करिब ७ किलोमिटर यात्रा गरेपछि उनीहरू चिनियाँ भूमिमा प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि यात्रुहरूको मार्गदर्शन चिनियाँ अधिकारीहरूले गर्नेछन् ।
लिपुलेक पास नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट करिब ५६ किलोमिटरभित्र पर्ने भूभाग हो। वर्षौंदेखि नेपालले यस क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउँदै उक्त क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन्, जुन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालकै रहेको दाबी छ । भारत र चीनले भने लिपुलेक पासलाई लामो समयदेखि व्यापार र धार्मिक यात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । हालै मात्र भारतले उक्त मार्ग हुँदै सीमा व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि नै लिपुलेकलाई लिएर भारत–चीनबीच भएका सहमति र गतिविधिप्रति विरोध जनाउँदै आएको छ । भारतले भने नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै लिपुलेक मार्ग सन् १८५४ देखि नै तीर्थयात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको ऐतिहासिक मार्ग भएको दाबी गरेको छ ।
यसैबीच, भारतले १७ वैशाखमा यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल सरकारले २० वैशाखमा औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको थियो । तर भारतले नेपालको दाबीलाई “ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित नभएको” भन्दै अस्वीकार गर्दै यात्रा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
