सरकारले एकैपटक करिब १० हजार निजामती कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ । ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधानसहित निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो विशेष व्यवस्था समावेश गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ऐन लागू हुने मितिमा ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिइनेछ ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यसपछि नियुक्त हुने वा बाँकी कर्मचारीका लागि भने अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल निजामती कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै आएका छन् ।
निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भए करिब १० हजार कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानेछन् । सामान्यतया प्रत्येक आर्थिक वर्षमा २ हजारदेखि ३ हजार कर्मचारी मात्रै नियमित अवकाशमा जाने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २ हजार २ सय ११ कर्मचारी नियमित अवकाशमा जाने तथ्यांक रहेको छ ।
सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन कर्मचारी संख्या घटाउने नीति लिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठनसँगै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ मा प्रशासनिक सुधार, पुनःसंरचना तथा मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर विधेयकको मस्यौदा जेठ ११ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट राय आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र त्यसपछि लोक सेवा आयोगको सुझावसहित संसद्मा पेस गरिने प्रक्रिया रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विधेयकमा मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट ३ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसले हाल कार्यरत उच्च तहका कर्मचारीमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्काल कानुन लागू भए ५२ जना सचिव अवकाशमा जाने सम्भावना छ । हाल विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी ७० रहेको छ ।
संघीय सरकारमा ५० हजार ७ सय ६८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम रहेको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी कुल ८५ हजार २ सय ४० कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले हाल तीनै तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणसमेत अघि बढाएको छ ।
यद्यपि प्रस्तावित व्यवस्थामाथि कानुनी र प्रशासनिक तहमा विवाद देखिएको छ । कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हालको प्रस्ताव विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ सँग बाझिने बताएका छन् । उक्त दफामा नियुक्तिका बेला लागू रहेको सेवा सर्त कर्मचारीको स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल हुने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कर्मचारीले लोक सेवा आयोगमार्फत निश्चित सेवा सर्तमा प्रवेश गरेको अवस्थामा उनीहरूको सहमतिबेगर बीचमै अवकाश दिनु प्राकृतिक न्यायविपरीत हुन सक्छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला ले पनि सरकारको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीलाई जबर्जस्ती हटाउनुको सट्टा सम्मानजनक ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ वा स्वैच्छिक अवकाशको विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले भने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि तलब १० प्रतिशत वृद्धि भइसकेकाले राज्यको अतिरिक्त व्ययभार घटाउन कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको बताइएको छ । संसद्बाट विधेयक पारित हुन समय लाग्न सक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरी ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
