सर्वोच्च अदालतले भारतमा नोटबन्दी भइसकेका भारतीय नोट नेपालमा बरामद हुँदैमा विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी कसुर स्थापित नहुने व्याख्या गरेको छ । अदालतले चलनचल्तीबाट हटाइएका नोटले विदेशी मुद्राको कानुनी मान्यता नपाउने ठहर गर्दै त्यस्ता नोट बरामद भएकै आधारमा आरोपितलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासबाट भएका फैसला उल्ट्याउँदै बरामद भएको रकम मात्रै जफत गर्न आदेश दिएको छ ।
नोटबन्दीका ५ सय र हजारका नोट बरामद भएपछि मुद्दा
२०७५ साउन १ गते रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१३ स्थित ह्वाइट लोटस होटलमा प्रहरीले छापा मार्दा दुधनाथ योगी, गणेश थापा, हेमराज कठरिया र राजु बुढाथोकीसहितका व्यक्तिबाट ५३ लाख रुपैयाँ बराबरका भारतीय नोट बरामद भएका थिए ।
अवैध रूपमा भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले खानतलासी गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूमाथि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मुद्दा चलाइएको थियो । अभियोजन पक्षले बिगो तथा त्यसको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पनि उक्त फैसला सदर गरेको थियो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
चलनचल्तीबाट हटेको नोट विदेशी मुद्रा होइन
सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले चलनचल्तीबाट हटाएका पाँच सय र एक हजार दरका नोटलाई विदेशी मुद्रा, विदेशी विनिमय वा विदेशी कारोबारको कानुनी परिभाषाभित्र राख्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नको व्याख्या गरेको हो ।
अदालतका अनुसार कुनै कागजी नोटले मुद्राको कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित मुलुकको कानुनअनुसार मान्यता पाएको र चलनचल्तीमा रहेको हुनुपर्छ । नोटको मूल्य कागजमा मात्र निर्भर नहुने भन्दै त्यसलाई भुक्तानीको माध्यमका रूपमा राज्यले दिएको कानुनी मान्यताले मुद्रा बनाउने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “चलनचल्तीमा नरहेको नोट विदेशी मुद्राको परिभाषामा पर्दैन ।”
राज्यले मुद्राको मान्यता फिर्ता लिएपछि त्यस्तो नोटले विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापन र मूल्य सञ्चयको साधनका रूपमा आफ्नो चरित्र गुमाउने सर्वोच्चको व्याख्या छ । भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्भ बैंकले उक्त नोटलाई चलनचल्तीबाट हटाइसकेको र बरामद हुनुभन्दा डेढ वर्षअघि नै ती नोटले भारतमा मुद्राको हैसियत गुमाइसकेको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
विदेशी विनिमयको कसुर स्थापित नभएको निष्कर्ष
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले बरामद भएका नोटलाई चलनचल्तीका बैंक नोट मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । विदेशी विनिमय नै नभएको वस्तुको लेनदेनलाई विदेशी विनिमय कारोबार मान्न नसकिने अदालतको ठहर छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, “यस्ता नोट बरामद भएको आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूले विदेशी विनिमय ऐनको दफा ३, ४ र ५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको उल्लेखित परिपत्रको कसुरभित्र पर्ने देखिँदैन ।”
अदालतले विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर स्थापित हुन आवश्यक कानुनी आधार हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । नोट बरामद भएको तथ्य मात्रैका आधारमा आरोपितलाई उक्त ऐनअन्तर्गत दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसलाको निष्कर्ष छ ।
२०८३ साउन १४ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको हो । यस फैसलाले नोटबन्दीमा परिसकेका विदेशी नोट बरामद भएको अवस्थामा तिनको कानुनी हैसियत र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको व्याख्यामा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको छ ।
