काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य अरविन्द साहले मधेशको विकास, सुशासन र कानुनी शासन सुदृढ गर्न सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले मधेशलाई नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट होइन, विश्वास निर्माणको आधारमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद साहले सरकारले १०० दिनभित्र १०० चुनौतीपूर्ण कार्यको सूची सार्वजनिक गरी सुशासन, आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रणालीको विस्तार र राज्यका आधारभूत संरचना सुदृढीकरणका क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुवात गरेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे । तर ती नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको प्रत्यक्ष लाभ अझै पनि गाउँघरका गरिब नागरिकसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै ग्राउन्ड जिरोमा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले मधेशको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन, कानुनी शासन र राज्यको प्रभावकारी उपस्थितिमा अझै कमजोरी रहेको बताए । पहुँच, शक्ति र राजनीतिक प्रभावका आधारमा कानुन कार्यान्वयन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद साहले वैदेशिक रोजगारीका कारण धेरै अभिभावक विदेशमा रहेकाले बालबालिका उचित अभिभावकत्वबाट वञ्चित भएको, सामाजिक विकृति, हिंसा तथा अपराधका घटना बढिरहेको बताए । साथै, मानव विकास सूचकाङ्कका हिसाबले मधेशको अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक, आर्थिक तथा मानव विकासका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे ।
उनले मधेशका समस्या समाधानका लागि मधेशबाट निर्वाचित सांसद मात्र नभई अन्य प्रदेशका सांसदहरूले पनि मधेशको स्थलगत भ्रमण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरे। मधेशलाई नजिकबाट नबुझी त्यहाँका समस्या समाधान सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद साहले मधेशमा कानुनको शासन प्रभावकारी बनाउन विद्यालयदेखि समुदायसम्म कानुनी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, कानुनी सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने सबै मुद्दालाई शतप्रतिशत डिजिटल प्रणालीमार्फत दर्ता, ट्र्याकिङ र पारदर्शी व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले मधेशमा बल प्रयोगभन्दा विश्वास निर्माण, दण्डहीनताको अन्त्य, पारदर्शी न्याय प्रणाली र प्रभावकारी सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले तत्काल काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
