सरकारले कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन सुरु गरेको अनलाइन प्रणालीमा १ हजार ७५० जना कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् ।
लामो समयदेखि कर्मचारी सरुवामा देखिँदै आएको बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्रै सरुवाको निवेदन लिन थालेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनलाइन प्रणालीबाट कर्मचारीले सरुवाका लागि आवेदन दिएका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल दैनिक औसतमा ८० जनाभन्दा बढी कर्मचारीले अनलाइन प्रणालीमार्फत सरुवाका लागि निवेदन दिने गरेका छन् । निवेदन दिएका कर्मचारीमध्ये हालसम्म दुई सय जनाको सरुवा सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत सरकारी सेवा प्रवाहलाई सुशासन, प्रविधि र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने नीतिअनुसार अनलाइन सरुवा प्रणाली लागू गरेको हो । अब भौतिक उपस्थितिमा सरुवाको निवेदन लिइने छैन । मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालका अनुसार अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि कर्मचारीको सरुवा पहुँच र भनसुनका आधारमा नभई विधि र प्रक्रियाअनुसार हुन थालेको छ ।
“अनलाइन प्रणालीबाट निवेदन आएकाले कर्मचारीलाई न्याय हुने गरी सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार रोजेको कार्यालयमा दरबन्दी खाली भए प्रणालीले नै सरुवा गर्नेछ भने मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयमा कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा कामकाज गर्नुपर्नेछ ।
पाँच विकल्पसहित निवेदन
अनलाइन प्रणालीमार्फत कर्मचारीले कम्तीमा पाँच वटा कार्यालय विकल्पका रूपमा छनोट गरी सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदन दिनेमा खरिदारदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारी रहेका छन् ।
मन्त्रालयले सरुवा प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन अनलाइन व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ । निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सामान्यतया नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि साउन र भदौ महिनामा कर्मचारी सरुवा हुने व्यवस्था छ ।
सुगम कार्यालयप्रति कर्मचारीको आकर्षण
कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. बालचन्द्र मिश्रले कर्मचारीले सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोज्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार सुगम क्षेत्रमा अवसर, तालिम तथा सेवा सुविधा बढी हुने भएकाले कर्मचारीको आकर्षण त्यतातर्फ हुने गरेको हो । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि समान अवसर र सुविधा उपलब्ध गराउन सके सबै क्षेत्रमा कर्मचारी जान इच्छुक हुने उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने सरकारले आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले कर्मचारीको सरुवा गर्दा सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा गरेको सेवाको अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सरुवामा प्राथमिकताको व्यवस्था
मन्त्रालयका अनुसार एउटै कार्यालयमा सरुवाका लागि धेरै कर्मचारीको निवेदन परेमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार दुर्गम तथा अति दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, एउटै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय वा कार्यालयमा लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने नीति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विशेष अवस्था भएका शारीरिक अशक्तता भएका कर्मचारी, गर्भवती, सुत्केरी भएको छ महिनासम्मका कर्मचारी, गम्भीर रोगको उपचार गराइरहेका कर्मचारी तथा किरिया वा धार्मिक कर्ममा रहेका कर्मचारीलाई भने सरुवामा विशेष व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
