सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण र समयमै सम्पन्न हुन नसकेका ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत अध्ययन गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा उक्त अध्ययन समेटिएको हो ।
प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गरेको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अध्ययनका क्रममा २५० वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको, १२२ वटा आयोजना अलपत्र रहेको र १५३ वटा आयोजनामा निर्माण ढिलाइ भएको पाइएको छ । यस्तै, १५ वटा ठेक्का तोडिएको तथा ३८ वटा आयोजना अन्य विभिन्न समस्यामा रहेको पहिचान गरिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनले ठेक्का प्रणाली सुधार, फास्ट ट्र्याक संयन्त्र निर्माण, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन तथा सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा सरकारले केही सुधारात्मक कदम अघि बढाएको जनाएको छ ।
पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १३१ संशोधन गरिएको छ । संशोधनपछि पूँजीगत शीर्षकको रकमान्तर गर्ने अधिकार लेखा उत्तरदायी अधिकारी अर्थात् सम्बन्धित सचिवलाई दिइएको छ ।
यस्तै, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका वा ठेक्का लाग्न नसकेका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वाधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही ठूला आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कालिगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट खण्ड) र नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्ड लगायतका आयोजनाको अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको विषयलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा समेटेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार २०८३ साल जेठ २७ गते हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनबारे छलफल भएको थियो भने असार १६ गते उद्योगको स्थलगत अवलोकन गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेनले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी उद्योगहरूको सुधार अवस्थाबारे जानकारी दिँदै हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको बताएका थिए ।
उनका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेड नाफामा गएको, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी तथा अकुपेन्सी बढेको, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन तथा कारोबार वृद्धि भएको छ ।
तीन महिनामा ३२ हजारभन्दा बढी गुनासा फछ्र्योट
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार २०८३ साल वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमार्फत प्राप्त गुनासामध्ये १६ हजार २७२ वटा फछ्र्योट भएका छन् ।
पुराना र नयाँ गुनासा समेट्दा सो अवधिमा कुल ३२ हजार ६७ वटा गुनासा समाधान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को २१ वटा बैठक बसेका थिए भने ३८४ वटा निर्णय भएका थिए ।
प्रतिवेदनमा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न प्रदेशमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरिएको र भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विषय पनि समेटिएको छ ।
