प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो दुई सातामा सार्वजनिक सेवा सुधार, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको पुनर्स्थापना, ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापनलगायत १८ वटा प्रमुख काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक प्रगति विवरणअनुसार विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी पक्षको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८३ स्वीकृत गरी सबै मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको छ । साथै, विज्ञापन वा सूचना रद्द हुँदा उम्मेदवारले बुझाएको दरखास्त दस्तुर फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरिएको छ ।
वैदेशिक भ्रमणमा नयाँ व्यवस्था
सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन अब कर्मचारीलाई विदेश पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।
त्यस्तै, अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र आफ्नो अनुभव, ज्ञान र सीप सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका लागि समन्वय समिति
जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज कार्यान्वयन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा गृह, अर्थसहित सात मन्त्रालयका उपसचिव, जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज तथा घाइते जेनजी नेपालका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भई कार्यसम्पादन सुरु भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
चीन र भारतका राजदूतसँग शिष्टाचार भेट
प्रधानमन्त्रीसँग साउन २५ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओतिङ र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।
भेटमा नेपाल–चीन तथा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, विकास साझेदारी विस्तार गर्ने र विभिन्न क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सक्रियता
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन र अफलाइन उजुरी अध्ययन गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाएको जनाएको छ । आवश्यकताअनुसार ती उजुरीको फलोअपसमेत भइरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार गठित समितिको बैठकबाट नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट हटाउने प्रक्रियाका विषयमा छलफल गरिएको छ । साथै, जुलाई २०२६ मा सम्पन्न एपीजी प्लेनरी बैठकबारे पनि जानकारी गराइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३ कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्ति तोक्न पत्राचार गरिएको छ ।
हेलो सरकारमा गुनासोको चाप बढ्यो
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हेलो सरकारको ११११ हटलाइनमा आउने फोनको संख्या करिब ३५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
साउन २३ देखि २९ गतेसम्म हेलो सरकारमा पोर्टल र फोनमार्फत ६ हजार ६०८ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३ हजार ४९६ गुनासा पोर्टलमार्फत प्राप्त भएका थिए । प्राप्त गुनासामध्ये २ हजार २२५ सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र २ हजार २१ वटा गुनासा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा ३ हजार ११० फोन कल उठाइएको तथा फोनमार्फत २ हजार १७७ गुनासो व्यवस्थापन गरिएको छ ।
एलपी ग्यास आपूर्तिमा सहजीकरण
खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि साउन १९ गते मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले ग्यास आपूर्ति र वितरणलाई सहज बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने सहमति गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
लागूऔषध नीति पुनरावलोकन
बढ्दो लागूऔषध प्रयोग नियन्त्रणका लागि लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति–२०६३ को पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, गृह मन्त्रालय तथा लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मातहतका निकायको चौथो त्रैमासिक र वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न गरी निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्न सबै मन्त्रालयबाट आवश्यक विवरण संकलन भइरहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नुका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतनामूलक स्टिकर सार्वजनिक गरेको छ । साथै, सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापनका लागि क्यूआर कोड प्रणाली पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै, मुख्यसचिवले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भर्चुअल अन्तरक्रिया गर्दै गुनासो सुनुवाइ, एकद्वार सेवा प्रवाह, सेवाग्राही सहजीकरण, कार्यालय समयको पालना तथा शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिएका छन् ।
