शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल शिक्षक महासंघले भदौदेखि आन्दोलन घोषणा गरे पनि तत्काल आन्दोलनमा जाने अवस्था आफूले नदेखेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले आन्दोलन नै हुनेमा शंका गरे । यसअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले विभिन्न माग सम्बोधन नभए भदौदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
महासंघले साउन २२ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको तयारीबारे जानकारी गराएको थियो । मन्त्री पोखरेलका अनुसार महासंघले उठाउँदै आएका कतिपय मागमा यसअघिको सरकारले नै सहमति गरिसकेको छ।
‘महासंघले उठाएका मागका विषयमा विगतको सरकारले नै सहमति गरिसकेको छ। नयाँ शिक्षा ऐन पनि अगाडि बढेको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसैले आन्दोलन हुने अवस्था देखिँदैन ।’
उनले महासंघका मागबारे संस्थागत रूपमा महासंघसँग छलफल नभए पनि सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षक महासंघको वर्तमान संरचनामै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए । आम शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी महासंघको विधान संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । अहिले शिक्षकका विभिन्न संघसंगठनमा लागेकाहरू महासंघको नेतृत्वमा आउने अवस्था रहेकाले ‘अब सबै शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व चुन्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’ उनले भने। हाल महासंघमा विभिन्न शिक्षक संघ–संगठनको प्रतिनिधित्वका आधारमा नेतृत्व चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले आम शिक्षकलाई नेतृत्व चयनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।