सरकारले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार उद्यम सञ्चालनका लागि रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित कार्यविधिमा जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी ‘स्वरोजगार उद्यम कर्जा’ पद्धति थप गरिएको छ । जसअनुसार शहीद परिवार वा घाइतेलाई स्वरोजगार तथा उद्यम सञ्चालनका लागि अधिकतम रु ५० लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
कार्यविधिअनुसार जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार वा घाइते भएको कुरा नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । ‘जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार’ भन्नाले आन्दोलनमा शहीद भएका व्यक्तिका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु वा आमालाई जनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शहीद परिवार तथा घाइतेले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय, घरेलु तथा साना उद्योग, सेवा व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, स्टार्टअप उद्यमलगायतका क्षेत्रमा कर्जा लिन सक्नेछन् । नेपाल सरकारले समय–समयमा तोकेका अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालनका लागि समेत यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित शहीद परिवार तथा घाइतेलाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाले प्रभावित परिवार तथा घाइतेलाई व्यवसाय सञ्चालन गरी आयआर्जन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
