काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० गोविन्द काफ्लेमाथि निर्माण व्यवसायीबाट मिटरब्याजमा रकम लगानी गरी सावाँभन्दा २६ लाख रुपैयाँ बढी असुलेको आरोप लागेको छ । काफ्लेले ४५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर हालसम्म ७१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुल गरेको निर्माण व्यवसायी हर्कबहादुर श्रेष्ठको दाबी छ ।
काफ्ले हाल गण्डकी प्रदेशको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय गगनगौंडा, कास्कीमा कार्यरत छन् । ओखलढुङ्गामा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) का रूपमा कार्यरत रहँदा श्रेष्ठसँग उनको चिनजान भएको बताइएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार काफ्लेले विभिन्न समयमा आफू र आफ्नी पत्नीको खातामार्फत रकम लिएका थिए । २०८१ फागुनमा श्रेष्ठले काफ्लेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खातामा १५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेकोसमेत विवरणमा उल्लेख छ ।
सावाँभन्दा २६ लाख रुपैयाँ बढी रकम असुल गरिसकेपछि पनि काफ्लेले थप रकम माग गर्दै दबाब दिएको श्रेष्ठको आरोप छ । उनका अनुसार काफ्लेले आफ्नो प्रहरी पद र प्रभावको दुरुपयोग गर्दै आफूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप चारवटा चेक काट्न बाध्य बनाएका थिए ।
श्रेष्ठले २०८२ असोज ६ गते काठमाडौं महानगरपालिका–१४, बल्खुबाट काफ्लेले आफूलाई नियन्त्रणमा लिएर चन्द्रागिरितर्फ लगेको र त्रास देखाउँदै विभिन्न व्यक्तिको नाममा चेक काट्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
उक्त क्रममा आफ्नी पत्नी गितामाया श्रेष्ठको नाममा रहेको खाताबाट काफ्लेकी पत्नी कल्पना काफ्लेको नाममा १२ लाख रुपैयाँको चेक काट्न बाध्य पारिएको श्रेष्ठको दाबी छ । त्यसैगरी यादव पौडेलको नाममा ९ लाख ९९ हजार तथा रामप्रसाद मैनालीको नाममा २० लाख रुपैयाँ र ५–५ लाख रुपैयाँका दुईवटा चेक काट्न लगाइएको उनको आरोप छ ।
यसरी सावाँभन्दा २६ लाख रुपैयाँ बढी असुल गरिसकेपछि थप करिब ४७ लाख रुपैयाँ बराबरका चेकसमेत जबर्जस्ती काट्न लगाइएको श्रेष्ठको दाबी छ ।
तर, एसपी काफ्लेले भने आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । सम्पर्क गर्दा उनले श्रेष्ठसँग आफ्नो लिनुपर्ने वा दिनुपर्ने कुनै रकम नरहेको र यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसैबीच, श्रेष्ठले आफूलाई बल्खुबाट नियन्त्रणमा लिएर थानकोटस्थित दाउरा डिपोमा पुर्याई जबर्जस्ती चेक काट्न लगाएको भन्दै काफ्लेविरुद्ध आपराधिक बल प्रयोगसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको बताइएको छ ।
जबरजस्ती लिइएका भनिएका चेकको रकम असुल गर्न निरन्तर दबाब दिइएको भन्दै श्रेष्ठले काफ्लेविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदनसमेत दिएका थिए । सो निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले भदौ ४ गते श्रेष्ठका परिवारका सदस्यलाई धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मिटरब्याजविरुद्ध राज्यले अभियान सञ्चालन गरिरहेका बेला प्रहरी संगठनकै एक उच्च अधिकारीमाथि यस्तो आरोप लागेपछि घटनाले थप प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि, काफ्लेमाथिका आरोपको अन्तिम पुष्टि सम्बन्धित अनुसन्धान तथा अदालतको निर्णयबाट हुने विषय हो ।
