राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले आयोगमा अन्य निजामती समूह वा अवकाशप्राप्त कर्मचारीबाट जनशक्ति ल्याउने वर्तमान अभ्यासको विकल्पमा छुट्टै ‘अख्तियार समूह’ गठन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट जनशक्ति छनोट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले यस्तो व्यवस्था गरे अख्तियारको प्रभावकारिता, क्षमता र निष्पक्षता बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
सांसद पन्तले जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथिति भयावह रूपमा बढिरहेको भन्दै अख्तियारले स्थानीय सरकारका गतिविधिमाथि थप निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचार र भागबण्डाका कारण कतिपय पालिका ऋणमा डुबेको उल्लेख गर्दै उहाँले विकास निर्माणका कामको भुक्तानी मात्रै नभई कर्मचारीको तलब तथा उपदानसमेत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच अघिल्लो आर्थिक वर्षको भागबण्डा नमिलेका कारण बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको तथा बजेट पारित भए पनि खाता सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
वीरगंज महानगरपालिकाको उदाहरण दिँदै सांसद पन्तले कर्मचारीको तलब तथा उपदानबापत ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो। यसबाट कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काम पार्टीगत सम्बन्ध, नातागोता र व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा हुने गरेको व्यापक जनगुनासो रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै, लेनदेन तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा शिक्षक र अन्य करार कर्मचारीको नियुक्ति तथा सरुवा हुने गरेको भन्दै उहाँले यसबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने कुल उजुरीमध्ये ५२ प्रतिशत स्थानीय तहविरुद्ध पर्ने गरेको दाबी गर्दै सांसद पन्तले एउटा जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अर्को व्यक्ति मेयर बनेसम्म पनि पूरा नहुने अवस्थाप्रति प्रश्न उठाउनुभयो ।
उहाँले यस्तो ढिलाइले अख्तियारको प्रभावकारिता, न्यायप्रणाली र सुशासनप्रतिको जनविश्वासमै असर परेको बताउनुभयो ।
सुशासनको नारासहित बनेको वर्तमान सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद पन्तले आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृतसम्मका जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसैगरी, स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई सुशासनका आधारमा मूल्यांकन गरी राम्रो काम गर्ने पालिकालाई संघीय सरकारले पुरस्कृत गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकालाई आवश्यक परे अनुदान रोक्नेसम्मको कडा नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
भिडियाे रिपाेर्ट
