अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हजारौँ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार संघतर्फ दर्ता भएका कुल १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मात्रै ३ हजार ३६ वटा छन्। यो संघीय तहमा परेका कुल उजुरीको १९ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९८३ उजुरी दर्ता भएका छन्। यस्तै, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ७५७ र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९५ वटा उजुरी परेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८७७, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ८१६, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५७ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५६३ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५४८ तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३९९ उजुरी आयोगमा परेको विवरणमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारका अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ७८१ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले उजुरीको प्रकृति तथा सम्बन्धित निकायअनुसार अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको जनाएको छ ।
