नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको ठगी प्रकरणकै शैलीमा इजरायल पठाइदिने प्रलोभन देखाएर करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयजस्तो देखिने नक्कली कागजात बनाएर पीडितलाई विश्वासमा लिई रकम असुलिएको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
सीआईबीका अनुसार इजरायलमा केयर गिभरका रूपमा रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै अहिलेसम्म २२ जनाले उजुरी दिएका छन् । ती उजुरीकर्ताबाट कुल साढे ६ करोड रुपैयाँ ठगी भएको दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा यस प्रकरणमा पाँच जना पक्राउ परेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को नक्कली निर्णय देखाएर ठगी
नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई केयर गिभरका रूपमा इजरायल पठाउने प्रक्रिया सञ्चालन हुँदै आएको छ । यही प्रक्रियालाई आधार बनाएर ठगीमा संलग्न समूहले पीडितलाई इजरायल पठाइदिने आश्वासन दिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सन् २०२४ मा सञ्चालित केयर गिभर परीक्षामा ३ हजार ४६१ जना उत्तीर्ण भएका थिए। तीमध्ये प्रतीक्षा सूचीमा रहेका १ हजार १५२ जनालाई लक्षित गर्दै समूहले १५६ जनालाई मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णयबाट तत्काल इजरायल पठाउन लागिएको भन्दै नक्कली कागजात देखाएको आरोप छ ।
प्रहरीका अनुसार पीडितलाई विश्वास दिलाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयजस्तो देखिने कागजात तयार पारिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको नामसमेत प्रयोग गरेर प्रतिव्यक्ति ६ लाख २० हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाइएको आरोप छ ।
सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार शिवराम श्रेष्ठ र ज्ञानबहादुर कार्कीमाथि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयजस्तो देखिने नक्कली कागजात बनाएको आरोप छ। उनीहरूलाई काठमाडौंको मुलपानी क्षेत्रबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीसमक्ष उनीहरूले भारतीय मूलका जस्ता देखिने एक व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयजस्तो कागजात बनाउन लगाएको बयान दिएको बताइएको छ। उक्त कागजात बनाएबापत उनीहरूले केही रकम लिएको आरोपसमेत छ ।
एकै व्यक्तिबाट साढे दुई करोडसम्म ठगी
सीआईबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार एकै व्यक्तिबाट साढे दुई करोड रुपैयाँसम्म ठगी भएको पाइएको छ। ती व्यक्तिले विभिन्न व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी इजरायल पठाइदिने भन्दै रकम उठाएर पक्राउ परेका समूहका सदस्यलाई बुझाएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीको भनाइ छ ।
तर, रकम बुझाएका व्यक्तिहरू अहिले रोजगारीका लागि इजरायल जान नपाएको र आफूहरू ठगीमा परेको भन्दै प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन् ।
सीआईबीका प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अनुपमशमशेर जबराका अनुसार अहिलेसम्म २२ जनाले ठगीसम्बन्धी उजुरी दिएका छन् । यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ,’ जबराले भने ।
उजुरीको सङ्ख्या बढ्न सक्ने भएकाले सीआईबीले सूचना जारी गर्दै यस प्रकरणमा पीडित भएका व्यक्तिलाई सम्पर्कमा आउन र उजुरी दिन आह्वान गरेको छ ।
पाँच जना पक्राउ
यस प्रकरणमा प्रहरीले हालसम्म पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ। सीआईबीले गत १ असोजमा रामेछापको सुनापति गाउँपालिका–१ का ५९ वर्षीय भरत चौलागाईं र दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका–८ की ३२ वर्षीया बालिका शिवाकोटीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि मुलपानी क्षेत्रबाट ज्ञानबहादुर कार्की र शिवराम श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवारसमेत रहेकी विनिता खड्का पक्राउ परेकी हुन् ।
सीआईबीका अनुसार खड्काविरुद्ध सुरुमा उजुरी परे पनि अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण जुटेपछि पक्राउ गरिएको हो। खड्का र कांग्रेसकै अर्का नेता चौलागाईंबीच यस प्रकरणमा सम्बन्ध देखिएको प्रहरीको दाबी छ ।
यद्यपि, खड्कालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले सोमबार थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। चौलागाईंलाई भने प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीका अनुसार रकम बुझ्ने मुख्य व्यक्तिका रूपमा बालिका खड्काको भूमिका देखिएको छ। उनले पीडितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने र अन्य व्यक्तिले उनीसँग सम्पर्क स्थापित गरेर काम गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीको भनाइ छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै शैलीमा नक्कली कागजात
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को कार्यकालमा २०७६ जेठ ३० गते पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा नक्कली नाम थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने भन्दै ठगी गरिएको प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो।
सीआईबीका अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार इजरायल प्रकरणमा पनि सरकारी निर्णयजस्तो देखिने नक्कली कागजात तयार पारेर पीडितलाई विश्वास दिलाउने तरिका अपनाइएको छ। त्यसैले अनुसन्धान अधिकारीहरूले यसलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो ठगीको शैलीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
इजरायल पठाउने भन्दै भएको ठगीको प्रारम्भिक उजुरी विमल पराजुलीको नामबाट हेलो सरकारमा परेको थियो। हेलो सरकारको चलानी नम्बर १५८० को पत्रमार्फत उक्त उजुरी सीआईबीमा पुगेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढ्यो
प्रहरीले सुरुमा ठगीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान थालेको थियो। त्यसपछि आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा थप व्यक्तिको संलग्नता र समूहगत रूपमा काम गरेको देखिएपछि अहिले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।
संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढेसँगै प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारी निर्णयको नक्कली कागजात, उच्चपदस्थ व्यक्तिको नाम र वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन प्रयोग गरेर रकम उठाइएको आरोपले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नागरिकको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटनामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको भूमिका, रकमको वास्तविक प्रवाह र पीडितको सङ्ख्याबारे थप अनुसन्धान जारी छ ।
