उखु किसानले अनुदान रकम पाउन वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने र बिचौलियाले फाइदा लिने समस्या अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘उखु उत्पादकलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै असोज २१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ कार्यविधिले उखु किसानको सूचीकरण, अनुदान भुक्तानी, चिनी उद्योगको जिम्मेवारी, अनुगमन तथा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मका व्यवस्था गरेको छ। यसको उद्देश्य चिनी उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुका साथै व्यावसायिक उखु खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कात्तिक मसान्तभित्र किसानको सूची प्रमाणित गर्नुपर्ने
कार्यविधिअनुसार अनुदान लिन चाहने उखु किसानले प्रत्येक वर्ष साउनदेखि असोज मसान्तभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गरी स्थानीय तहले कात्तिक मसान्तभित्र किसानको अन्तिम सूची तयार गरेर प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकाय वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका उखु उत्पादक संस्थाले भने यस्तो अनुदान पाउने छैनन्। समूह वा सहकारीमार्फत उखु खेती गरी चिनी मिललाई बिक्री गर्ने किसानले पाउने अनुदानसमेत उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ।
सूचीकरणका क्रममा छुटेका तर चिनी मिललाई उखु बिक्री गरेका वास्तविक किसानका हकमा स्थानीय तहले पुनः जाँचबुझ गरी छुट्टै सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई प्राथमिकता
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुदान भुक्तानी गर्दा पहिले उखु बिक्री गर्ने किसानलाई प्राथमिकता दिइनेछ। अर्थात्, भुक्तानी प्रक्रिया ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ’ अर्थात् पहिले आउनेलाई पहिले सेवा दिने आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।
अनुदान भुक्तानीका लागि चिनी उद्योग सञ्चालन भएका जिल्लामा चार सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख र आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले सरकारले निर्धारण गरेको अनुदान रकम र उखु क्रसिङको विवरणका आधारमा बजेट माग गर्नेछ। साथै, चिनी मिलको कर विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयसँग भिडान गरी भुक्तानीसम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
समितिको निर्णयपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले किसानको बैंक खातामा अनुदान रकम जम्मा गर्नेछ। खातामा जम्मा भएको र बाँकी रहेको रकमको मासिक विवरण कृषि विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
चिनी मिललाई पनि जिम्मेवार बनाइयो
कार्यविधिले चिनी उद्योगलाई उखु खरिद, क्रसिङ र भुक्तानीसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
चिनी मिलले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तभित्र उखु खरिद तथा क्रसिङसम्बन्धी कार्ययोजना कृषि विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, सरकारले तोकेको न्यूनतम खरिद मूल्यमा उखु खरिद गरी त्यसको रकम किसानको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
उखु क्रसिङ सुरु भएपछि मिलले खरिद गरेको उखु र किसानको विवरण प्रत्येक १५ दिनमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहले किसानको प्रमाणित सूची र चिनी मिलबाट प्राप्त विवरण भिडान गरी भुक्तानी समितिमा सिफारिस गर्नेछ। भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सिफारिस गरिएको विवरण स्थानीय तहले आफ्नो सूचना पाटी र वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
अनियमितता गरे कारबाही हुने
उखु अनुदान वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न मन्त्रालय, कृषि विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सम्बन्धित निकाय, जिल्ला भुक्तानी समिति र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चिनी मिलको क्रसिङ, तौल प्रणाली, किसानको लागत तथा भुक्तानी अवस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछन् ।
कुनै किसान, चिनी मिल वा सरकारी पदाधिकारीले अनुदान दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले झुटो विवरण पेस गरेमा वा गलत सिफारिस गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अनुदान वितरणसम्बन्धी कुनै गुनासो भए किसान तथा सरोकारवालाले कृषि विभागमा उजुरी दिन सक्नेछन्। त्यस्तो उजुरीमाथि विभागले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।
सरकारले अनुदान भुक्तानीका लागि वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन गर्नेछ। विनियोजित रकम अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
