अनलाइन तथा वित्तीय कारोबारमा बढ्दो साइबर ठगी नियन्त्रण गर्न नेपालमा ‘एन्टिस्क्याम सेन्टर’ स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल प्रहरीको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एउटै संयन्त्रमा जोडेर ठगी भएको रकम तत्काल रोक्का गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय दैनिक २०० देखि ३०० वटासम्म साइबर ठगीसम्बन्धी उजुरी आउने गरेका छन् । ठगीमा परेको रकम विभिन्न बैंकका खातामा छिटोछिटो स्थानान्तरण हुने र पीडितले उजुरी गर्दासम्म रकम झिकिसक्ने समस्या बढेपछि यस्तो संयन्त्र विकास गर्न लागिएको हो ।
नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पहलमा अघि बढाइएको एन्टिस्क्याम सेन्टरको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भएमा एक महिनाभित्र सेन्टरले काम सुरु गर्ने तयारी छ।
१० मिनेटभित्र ठगीको रकम रोक्ने लक्ष्य
हाल साइबर ठगीमा परेको रकम रोक्का गर्न पीडितले सम्बन्धित बैंकमा उजुरी गर्नुपर्ने, त्यसपछि प्रहरीको साइबर ब्युरोमा निवेदन दिनुपर्ने र रकम स्थानान्तरण भएका अन्य बैंकमा समेत रोक्का गर्न अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो प्रक्रियामा समय लाग्दा ठगी गर्ने व्यक्तिले रकम झिकिसक्ने गरेका छन् ।
प्रस्तावित सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि ठगीमा प्रयोग भएका बैंक खाता, फोन नम्बर तथा वेबसाइट तत्काल पहिचान गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने योजना छ। ठगीको सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक तथा सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरेर शंकास्पद रकम रोक्का गर्ने र आवश्यकताअनुसार फोन नम्बर निष्क्रिय पार्ने तथा वेबसाइट अवरुद्ध गर्नेसम्मका काम गरिनेछ ।
प्रवक्ता अवस्थीका अनुसार अहिले ठगीमा परेको रकममध्ये करिब १० प्रतिशत मात्र फिर्ता गर्न सकिएको अवस्था छ। नयाँ संयन्त्रको मुख्य लक्ष्य ठगीको रकम अन्य खातामा स्थानान्तरण भएर झिकिनुअघि नै रोक्का गर्नु हो ।
उनका अनुसार एक मिनेटभित्रै ठगीको रकम चार वटासम्म बैंक खातामा स्थानान्तरण भएका घटना देखिएका छन्। त्यसैले रकम पुगेका सबै बैंकसँग तत्काल सम्पर्क गर्न सक्ने प्रणाली आवश्यक भएको उनले बताए ।
चौबिसै घण्टा सेवा दिने तयारी
प्रस्तावित सेन्टरमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि उपस्थित भएर चौबिसै घण्टा सेवा दिने योजना छ। हटलाइन नम्बर र सम्बन्धित संस्थाका सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछन्। यसबाट ठगीको सूचना प्राप्त हुनासाथ आवश्यक समन्वय गरी रकम रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुरुमा साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा रहेको हल प्रयोग गरेर सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी छ। आवश्यक भौतिक संरचना, हटलाइन नम्बर र अन्य व्यवस्थापनको काम भइरहेको प्रवक्ता अवस्थीले बताएका छन् ।
सूचना प्रणाली विकास भएपछि सबै निकायले भौतिक रूपमा एउटै स्थानमा उपस्थित नभई पनि भर्चुअल माध्यमबाट समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
ठगीको रकम फिर्ता गर्न कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने
एन्टिस्क्याम सेन्टर स्थापनासँगै साइबर ठगीबाट प्राप्त रकम पीडितलाई फिर्ता गर्ने कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा प्रविधिको प्रयोग गरी जालसाजीबाट प्राप्त आर्थिक लाभ कसुर गर्ने व्यक्तिबाट भराउने व्यवस्था छ। तर ठगीबाट प्राप्त रकम विभिन्न बैंक खातामा पुगेको अवस्थामा रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थप स्पष्ट र छरितो हुनुपर्ने प्रहरी अधिकारी तथा बैंकरहरूको भनाइ छ ।
यसै विषयमा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सुशील पौडेलले ठगीबाट प्राप्त रकम पीडितलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित अदालतको अवधारणा अघि सारेका थिए। साइबर ठगीमा उस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिने भएकाले प्रविधिको प्रयोगबाट मुद्दा व्यवस्थापन र रकम फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको तर्क छ।
यद्यपि, रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन प्रविधिसँगै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय आवश्यक देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकिङ भने सेन्टरको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने
प्रस्तावित एन्टिस्क्याम सेन्टरको मुख्य उद्देश्य नेपालभित्र हुने अनलाइन ठगी तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित स्क्याम नियन्त्रण गर्नु हो। बैंकको स्विफ्ट प्रणाली ह्याक गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका जटिल साइबर आक्रमणजस्ता घटनाको अनुसन्धान भने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले नै गर्ने जनाइएको छ ।
यस्ता घटनामा अनधिकृत पहुँच, सूचना प्रणालीमा क्षति तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनी प्रावधान आकर्षित हुने प्रहरीको भनाइ छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको ‘कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ स्थापना गर्ने काम पनि अघि बढाइरहेको प्रवक्ता अवस्थीले जानकारी दिएका छन् ।
समग्रमा, बढ्दो साइबर ठगी नियन्त्रण गर्न एन्टिस्क्याम सेन्टरलाई प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने तयारी भए पनि यसको सफलता तत्काल सूचना आदानप्रदान, रकम रोक्का गर्ने क्षमता, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थामा निर्भर रहनेछ ।
