काठमाडौँ | जारी भएको २८ वर्षपछि ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका २१ स्थानीय तहमा ऐन लागू गरिएको हो ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अव्यवस्थित स्थानमा पशु वध गरी अस्वस्थ मासु उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वच्छ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत भदौ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै देशभर तीन चरणमा ऐन लागू गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।
कार्यतालिकाअनुसार मङ्सिर १ गतेदेखि पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका २१ स्थानीय तहमा ऐन लागू भएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले तयारी गरेका छन् ।
‘स्वस्थ मासु’ को छाप अनिवार्य
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै जथाभावी पशु वध गर्न र मासु बिक्री गर्न पाइने छैन। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीका अनुसार अब तोकिएको वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्नेछ ।
पशु वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकबाट अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षणपछि खानयोग्य प्रमाणित भई ‘स्वस्थ मासु’ को छाप लगाइएको मासु मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइनेछ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले मंगलबार काठमाडौँको भ्याली कोल्डस्टोर र भक्तपुरको वधशालाबाट मासुमा ‘स्वस्थ’ छाप लगाउने कार्यको औपचारिक शुभारम्भ गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मासु सुपरीवेक्षक तोक्ने तयारी
ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकार र पशु सेवा विभागले मासु निरीक्षक तोके पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने मासु सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्न बाँकी छ ।
बागमती प्रदेशका काठमाडौँ उपत्यकास्थित २१ स्थानीय तहका लागि पशु सेवा विभागले मासु सुपरीवेक्षकको नाम उपलब्ध गराइसकेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा दुई–दुई जना तथा बाँकी १९ स्थानीय तहमा एक–एक जना गरी कुल २३ जना मासु सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ। यसबारे आगामी बिहीबार बस्ने बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने तयारी छ ।
बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मासु सुपरीवेक्षकको नाम तयार भइसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लास्थित पशु सेवा कार्यालयहरूले ऐन कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवाला सङ्घसंस्थासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
अनुगमनका लागि कार्यदल परिचालन
ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले प्रशासनिक तथा प्राविधिक संयन्त्र तयार पारेका छन् ।
पशु सेवा विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा मासु परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि पशु चिकित्सक र प्राविधिकसहित २४० जना दक्ष मासु निरीक्षक तयार पारिएका छन् । उनीहरूलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै, अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका तीनै जिल्लामा सहसचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । २१ वटै स्थानीय तहमा उपसचिवको नेतृत्वमा दुई जना पशु चिकित्सकसहितको टास्कफोर्स परिचालन गरिएको छ।
कार्यदलले मासु व्यवसायी सङ्घ, खड्गी समाज, वधशाला सञ्चालक तथा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी मासु पसल सुधार र निर्धारित मापदण्ड पालनाका विषयमा अभिमुखीकरणसमेत गरिसकेको छ ।
कार्यान्वयनमा पूर्वाधार र बजेटको चुनौती
२८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न केही व्यावहारिक चुनौती देखिएका छन्। स्थानीय तहहरूले बजेट अभाव, जग्गाको कमी तथा आधुनिक वधशाला र कोल्ड चेनजस्ता आवश्यक पूर्वाधारको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएका छन् ।
यी चुनौतीका कारण तत्कालै ऐनको शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्ने देखिएको छ ।
पशु सेवा विभागका महानिर्देशक दाहालले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन विभाग पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।